जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील धरणांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेल्या गाळामुळे कमी झालेली जलसाठा क्षमता पुन्हा वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. जलसंपदा विभागाच्या सुधारीत गाळ निष्कासन धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, उत्तर महाराष्ट्रातील हतनुर आणि गिरणा धरणांसह राज्यातील सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू उपसा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सिंचन क्षमता वाढण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात सुटण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत ३६९७ सिंचन प्रकल्प असून त्यामध्ये ८६ मोठे, २९८ मध्यम आणि ३३१३ लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात नद्या व नाल्यांमधून वाहून येणाऱ्या माती, रेती, दगड व गोट्यांमुळे धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचतो. परिणामी धरणांची साठवणूक क्षमता कमी होत असून सिंचन, पाणीपुरवठा आणि वीजनिर्मितीवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.

१४ मे २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या सुधारीत धोरणास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील हतनुर, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, सोलापूरमधील उजनी, भंडाऱ्यातील गोसीखुर्द, छत्रपती संभाजीनगरमधील जायकवाडी आणि अहिल्यानगरमधील मुळा या सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर गाळ काढण्यात येणार आहे.
या मोहिमेमुळे लाखो घनमीटर अतिरिक्त जलसाठा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासनाने गाळ उपसा प्रक्रिया सुलभ करत स्थानिक स्वराज्य संस्था, शेतकरी गट, सहकारी संस्था तसेच खासगी यंत्रणांनाही यात सहभागी होण्याची संधी दिली आहे. धरणातील सुपीक गाळ शेतीसाठी उपयोगी ठरणार असून त्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल.
जलसंपदा मंत्री Girish Mahajan यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या दूरदृष्टीतून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. गाळमिश्रित वाळू विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न संबंधित प्रकल्पांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी वापरले जाणार असून, शेतकऱ्यांना विनामूल्य सुपीक गाळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच ही प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धतीने राबवून पर्यावरणीय संतुलन राखण्यावरही भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.



