जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । खरीप हंगाम 2026-27 मध्ये नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळावे यासाठी जळगाव जिल्ह्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 31 जुलै 2026 पर्यंत अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी यांनी केले आहे. अंतिम मुदतीची वाट न पाहता शेतकऱ्यांनी तत्काळ नोंदणी करून विमा संरक्षणाचा लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या 3 जुलै 2026 रोजीच्या निर्णयानुसार जळगाव जिल्ह्यात ही योजना एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, वादळ, कीड किंवा रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.जिल्ह्यातील अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि कापूस या पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित क्षेत्रातील खातेदार शेतकऱ्यांसह कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेस पात्र आहेत. मात्र, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे.
या योजनेअंतर्गत खरीप पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ 2 टक्के प्रीमियम भरावा लागणार असून कापूस आणि इतर व्यापारी पिकांसाठी हा दर 5 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीम स्तर 70 टक्के निश्चित करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना पीक विमा पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID), डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (ई-पीक पाहणी), आधार कार्ड, बँक पासबुक, पीक लागवड घोषणापत्र आदी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. अर्जदाराकडे किमान 0.10 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. मात्र, मृत शेतकऱ्यांच्या नावाने किंवा इतर अवैध मार्गाने विमा अर्ज केल्यास तो रद्द करण्यात येईल आणि संबंधितांना पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या डीबीटी योजनांपासून वंचित राहावे लागू शकते, असा इशाराही कृषी विभागाने दिला आहे.
अधिसूचित पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कमही निश्चित करण्यात आली आहे. ज्वारीसाठी 33 हजार रुपये, बाजरीसाठी 32 हजार रुपये, भुईमूगासाठी 45 हजार रुपये, सोयाबीनसाठी 59 हजार 400 रुपये, तिळासाठी 27 हजार रुपये, मूगासाठी 30 हजार रुपये, उडीदासाठी 27 हजार रुपये, तुरीसाठी 41 हजार 250 रुपये, कापसासाठी 53 हजार 240 रुपये आणि मक्यासाठी 40 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. पिकानुसार शेतकऱ्यांना 80 रुपयांपासून ते 1 हजार 331 रुपयांपर्यंत विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. शेतकरी बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा पीक विमा पोर्टलच्या माध्यमातून स्वतः ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अंतिम दिवशी होणारी गर्दी आणि तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी आताच अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी यांनी केले आहे.
