मुंबई प्रतिनिधी । सर्वोच्च न्यायालयानेमराठा आरक्षणा संदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थांमध्ये २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी राबविण्यात आलेली प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा राबवा,असे आदेश राज्य शासनाने उच्च शिक्षण विभाग व विद्यापीठांना दिले आहेत.
विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्राययानंतर हे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ बंद झाला. त्यामुळे शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेही परिणाम झाला आहे.राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता अकरावी प्रवेश प्रक्रियेची कार्यवाही थांबविली आहे. तसेच राज्य शासनाने विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन २०२० – २१ या शैक्षणिक वर्षाततील प्रवेश प्रक्रिया एसीईबीसी आरक्षण विरहित राबवावी, असे आदेश दिले आहेत.
मात्र, राज्यातील विविध विद्यापीठांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये ७० ते ८० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षात प्रवेश देण्यात आला आहे.आता ही प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागल्यास गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
