बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील जामठी ग्रामपंचायतीअंतर्गत रोजगार हमी योजनेच्या कामकाजात कथित भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता आणि कामांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याच्या आरोपांबाबत पंचायत समिती प्रशासनाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी ग्रामपंचायत जामठीच्या वतीने ग्राम रोजगार सेवक जितेंद्र भिका पारधी यांना १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधितांकडून खुलासा मागविण्यात आल्याने आता या प्रकरणाच्या पुढील चौकशीकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
जामठी येथील अमोल अशोक पाटील आणि अजय उत्तम पाटील यांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी तक्रार अर्ज सादर केल्याचा उल्लेख नोटिशीत करण्यात आला आहे. रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या नोंदी, मजुरांची हजेरी, लाभार्थ्यांशी संबंधित व्यवहार आणि प्रशासकीय कामकाजातील कथित अनियमिततांबाबत या तक्रारी करण्यात आल्याचे समजते. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे आणि अभिलेखांची पडताळणी होणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.
सात दिवसांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश
ग्रामपंचायतीने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीत ग्राम रोजगार सेवकाकडून पाच मुद्द्यांवर लेखी खुलासा मागविण्यात आला आहे. कथित भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण देणे, रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या नोंदी आणि हजेरीपत्रके सादर करणे, मजुरांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीबाबत माहिती देणे, लाभ मिळवून देण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याच्या आरोपांबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे, तसेच संबंधित कागदपत्रे व पुरावे सादर करणे, अशा बाबींचा त्यात समावेश आहे. नोटीस प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत ग्रामपंचायत कार्यालयात लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विहित मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास उपलब्ध अभिलेख आणि कागदपत्रांच्या आधारे पुढील कार्यवाहीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अहवाल सादर केला जाऊ शकतो, असेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
प्रत्यक्ष कामे आणि ऑनलाइन नोंदींच्या पडताळणीची मागणी
रोजगार हमी योजनेतील कामकाजाबाबत तक्रारदारांनी गंभीर आरोप केले असल्याने या प्रकरणात प्रत्यक्ष कामांची पाहणी आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरत आहे. संबंधित कामे प्रत्यक्षात झाली आहेत का, मजुरांची उपस्थिती आणि हजेरीपत्रकांतील नोंदी यांच्यात सुसंगती आहे का, तसेच ऑनलाइन नोंदी आणि लाभार्थ्यांशी संबंधित व्यवहार योग्य आहेत का, याची पडताळणी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय, तक्रारदारांकडे उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाणारे व्हिडिओ किंवा इतर पुरावे असल्यास त्यांचीही नियमानुसार तपासणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शासकीय योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचणे आवश्यक असल्याने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून आरोपांमधील तथ्य तपासावे, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे.
चौकशी अहवालाकडे ग्रामस्थांचे लक्ष
कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याने तक्रारींची दखल घेतली गेली आहे. मात्र, नोटीस बजावणे म्हणजे संबंधितांवरील आरोप सिद्ध होणे नव्हे. संबंधित ग्राम रोजगार सेवकाचा खुलासा, उपलब्ध कागदपत्रे, प्रत्यक्ष कामांची पाहणी आणि चौकशीतील निष्कर्ष यांच्या आधारेच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
