जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मध केंद्र (मधमाशापालन) योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्ती, प्रगतिशील मधपाळ तसेच संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून, मोफत प्रशिक्षण, साहित्यावर ५० टक्के अनुदान आणि शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदीसह विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत संपूर्ण राज्यात ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मध उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी लाभार्थ्यांना मधमाशापालनाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान आणि उर्वरित ५० टक्के स्वगुंतवणुकीच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. याशिवाय उत्पादित मध शासनाच्या हमीभावाने खरेदी केला जातो. मधमाशा संरक्षण व संवर्धनाबाबत जनजागृती तसेच विशेष छंद प्रशिक्षणाची सुविधाही या योजनेत समाविष्ट आहे. वैयक्तिक मधपाळ म्हणून अर्ज करण्यासाठी अर्जदार साक्षर असणे आवश्यक आहे. स्वतःची शेती असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा अधिक असावे आणि १० दिवसांचे मधमाशापालन प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य राहणार आहे.मध केंद्र चालविणाऱ्या प्रगतिशील मधपाळासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आणि वय २१ वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या नावे किमान एक एकर शेतजमीन अथवा भाडेतत्त्वावरील शेती असावी. तसेच मधमाशापालन, प्रजनन आणि मध उत्पादनाबाबत प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व आवश्यक सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
संस्थामार्फत केंद्र चालविण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थांसाठीही काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संबंधित संस्था नोंदणीकृत असावी. संस्थेच्या नावे किंवा भाडेतत्त्वावर किमान एक हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाची सुयोग्य इमारत तसेच एक एकर शेतजमीन उपलब्ध असावी. याशिवाय मधमाशापालन, प्रजनन आणि मध उत्पादनाबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व सुविधा संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत विशेष छंद प्रशिक्षणासाठी शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थी, नोकरदार, सेवानिवृत्त कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच इच्छुक नागरिक सहभागी होऊ शकतात. प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असून यासाठी केवळ २५ रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणाद्वारे मधमाशापालनाविषयी प्राथमिक ते प्रगत ज्ञान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा उद्योग केंद्र, सदगुरू एज्युकेशन सोसायटी, खॉजामियाँ दर्गा चौक, कन्या शाळेसमोर, जळगाव येथे संपर्क साधावा. तसेच ९५४५५११९७९ किंवा ९४२२९८२६२१ या मोबाईल क्रमांकांवरही माहिती मिळू शकते. प्रभारी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी जगदीश पाटील यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला बचत गट तसेच इच्छुक लाभार्थ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. मधमाशापालन हा कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळवून देणारा पूरक व्यवसाय ठरू शकतो. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याबरोबरच स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे.
