जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अंतर्गत ज्वारी खरेदीची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या हमीभावाने ज्वारी विक्री करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी उपलब्ध झाला असून, खुल्या बाजारातील कमी दरामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्वारी खरेदीची मुदत वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे अध्यक्ष रोहित निकम, संचालक मंडळ आणि प्रशासनाने केंद्र व राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या प्रयत्नांना यश मिळाल्यानंतर ज्वारी खरेदीची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पणन मंत्री जयकुमार रावळ, जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाने केंद्र शासनाकडे विशेष विनंती केली होती. केंद्र शासनाने ही विनंती मान्य करून मुदतवाढीस मंजुरी दिली असून, यासंदर्भातील अधिकृत आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. जिल्हा पणन अधिकारी एस. एस. मेने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुदतवाढीनंतर ज्वारी खरेदीची प्रक्रिया केंद्र शासनाने जारी केलेल्या सर्व अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करूनच राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ज्वारी विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
यंदा राज्यात ज्वारीच्या लागवड क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे उत्पादनातही मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, वाढलेल्या उत्पादनामुळे खुल्या बाजारातील ज्वारीचे दर घसरले असून अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही कमी दराने ज्वारी विकावी लागत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत शासनाने दिलेली मुदतवाढ शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा ठरणार असून, त्यांना एमएसपीचा लाभ घेण्याची आणखी एक संधी मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे अध्यक्ष रोहित निकम यांनी शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील कमी दरामुळे घाबरून न जाता शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीवरच ज्वारी विक्री करण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी पणन महासंघ कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
