नवी दिल्ली :वृत्तसंस्था – वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) नेमण्यात आलेल्या जीएसटी कौन्सिलची ४१ वी बैठक जीएसटी परताव्याबाबत कोणत्याही ठोस निर्णयाविना पार पडली होती. केंद्राकडून राज्यांना २.३५ लाख कोटींची जीएसटी नुकसान हवी आहे. एकीकडे कोरोना संकट, कर महसुलात झालेली घट आणि प्रशासनाचा गाडा हाकताना दमछाक झालेल्या राज्य सरकारांनी तातडीने जीएसटी भरपाईची मागणी केली आहे. आता केंद्र सरकारने हात झटकल्याने हा मुद्दा आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
मागील बैठकीत केंद्राकडून जीएसटी महसुलातील राज्यांना देण्यात येणाऱ्या वाट्याची अर्थात नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून देण्यावरून वाद झाला होता. जीएसटीचा महसूल वाढावा यासाठी आणखी काही वस्तूंना तसेच इंधनांना जीएसटीअंतर्गत आणावे यासाठी राज्यांची मागणी होती. राज्यांनी त्यांची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज उचलावी, असा सल्ला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला. २.३५ लाख कोटींचा परतावा कसा देणार यावर आठवडाभरात निर्णय घेऊ असे, आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र आता याबाबत केंद्र सरकार हात झटकण्याची शक्यता आहे.
केंद्राच्या अंदाजानुसार २.३५ लाख कोटींपैकी ९७००० कोटी जीएसटीमुळे होणार आहे. उर्वरित १.३८ लाख कोटी नुकसान कोरोना संकटामुळे होईल. त्यामुळे जीएसटी उपकराच्या बदली केंद्र सरकार कर्ज घेऊ शकत नाही कारण उपकर राज्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेऊन ९७००० कोटींची तूट भरून काढावी किंवा २.३५ लाख कोटी बाजारातून बॉण्डच्या माध्यमातून उभारावेत असे दोन पर्याय केंद्र सरकारने राज्यांपुढे ठेवले आहेत. दोन्ही पर्यायांना भाजपसाशीत राज्यांसह ६ राज्यांनी विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल,केरळ, दिल्ली, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि तामिळनाडू यांनी जीएसटी भरपाई तातडीने देण्याची मागणी केली आहे.
वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जूलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात १ लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यावेळी बैठकीत व्यक्त केली होती. केंद्राने महसुल गॅरन्टी घेतली असल्याने राज्यांना भरपाईचा निधी वेळेवर देणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने त्यासाठी कर्ज घ्यावे कारण त्यांना राज्यांपेक्षा कमी दराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
