मुंबई वृत्तसंस्था । आर्थिक कारवाई कृती दलाने (एफएटीएफ) पाकिस्तानला दहशतवाद संपवण्यासाठी अ‍ॅक्शन प्लानची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगितले असून फेब्रुवारी २०२० पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. निर्धारित वेळेत कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्यास पाकिस्तानने कारवाईसाठी तयार राहिले पाहिजे. तसेच पाकिस्तानसोबत होणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक देवाण-घेवाण आणि व्यवसायांवर नजर ठेवली जावी, असेही एफएटीएफने म्हटले आहे.
‘अ‍ॅक्शन प्लॅन फेब्रुवारी २०२० पर्यंत पूर्ण करावा असे पाकिस्तानला बजावत आहोत. फेब्रुवारी २०२० पर्यंत अ‍ॅक्शन प्लॅन पूर्ण न झाल्यास एफएटीएफकडून कारवाई करण्यात येईल’, असा इशारा नव्याने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे. इशारा देताना एफएटीएफने यामध्ये इतर सदस्य देशांना पाकिस्तानसोबत करण्यात येणाऱ्या आर्थिक व्यवहार, तसेच व्यवसायिक संबंध आणि देवाण-घेवाण यावर विशेष लक्ष देण्यास सांगण्यात येईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. एफएटीएफकडून कारवाई केली जाण्याची शक्यता असल्याने पाकिस्तानवर प्रचंड दबाव आहे. कारण एफएटीएफ पाकिस्तानला करड्या यादीतून वगळायचे की इराण आणि दक्षिण कोरियासोबत काळ्या यादीत टाकायचे यासंबंधी निर्णय घेणार होता. एफएटीएफने यासंबंधी निर्णय जाहीर केला असून तूर्तास पाकिस्तानला दिलासा मिळाला आहे.
जून २०१८ मध्ये करड्या यादीत समावेश
एफएटीएफने २०१८ मध्ये पाकिस्तानला करड्या यादीत टाकलं होतं. अ‍ॅक्शन प्लानमध्ये सुचवण्यात आलेल्या २७ पैकी २२ शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरलं असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. पाकिस्तानला अ‍ॅक्शन प्लानची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका वर्षाची वेळ दिली होती. यामध्ये मनी लॉण्ड्रिंग आणि दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत रोखण्यासाठी पर्याय सुचवण्यात आले होते.
