Home न्याय-निवाडा भुसावळसह राज्यातील ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर

भुसावळसह राज्यातील ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर

0
2

भुसावळ-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्रातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेले सुमारे ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर जात आहेत. ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित न्याय वेतनश्रेणी लागू करावी, ही या आंदोलनातील प्रमुख मागणी आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही २१ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता संपाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून सनदशीर मार्गाने लढा सुरू ठेवला आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना वर्ष २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर जिल्हा व तालुका न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. उच्च न्यायालयानेदेखील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीसंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव पाठवून तब्बल २१ महिने उलटून गेले असतानाही शासन स्तरावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट-क, महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या संघटनांनी एकत्रितपणे शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. विविध निवेदने, मागण्या आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, ठोस निर्णय घेण्याऐवजी केवळ आश्वासने मिळत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. आंदोलनाच्या विविध टप्प्यांनंतरही मागणी मान्य न झाल्याने अखेर १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपात राज्यातील जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेले सुमारे ३४ हजार कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन प्रशासनातील विविध कामकाजांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मते, उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांमध्ये कामाचे स्वरूप व जबाबदाऱ्या लक्षात घेता वेतनश्रेणीतील तफावत दूर होणे आवश्यक आहे. समान कामासाठी समान वेतनाचे तत्त्व लागू करून सुधारित न्याय वेतनश्रेणी मंजूर करावी, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. शासनाने याप्रकरणी तातडीने निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. दरम्यान, २१ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावावर शासन काय भूमिका घेते आणि संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तोडगा कधी निघतो, याकडे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे. शासनाकडून सकारात्मक निर्णय न झाल्यास हा संप किती काळ सुरू राहणार, याबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.


Protected Content

Play sound