जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्हा परिषदेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सवलती आणि आर्थिक लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बनावट किंवा अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर बडतर्फी आणि निलंबनाची कठोर कारवाई करावी, तसेच त्यांनी आतापर्यंत घेतलेले आर्थिक लाभ व्याजासह वसूल करावेत, अशी ठाम मागणी रविंद्र सोनवणे आणि पांडुरंग चौधरी यांनी केली आहे.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी शासनाकडून विविध सवलती, आरक्षण आणि विशेष आर्थिक लाभांची तरतूद करण्यात आली आहे. खऱ्या अर्थाने दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना शिक्षण, रोजगार आणि शासकीय सेवेत समान संधी मिळावी, तसेच त्यांना आर्थिक व सामाजिक आधार मिळावा, हा या तरतुदींचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, काही कर्मचारी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे या सुविधांचा लाभ घेत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची वैधता तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रमाणपत्र कोणत्या रुग्णालयातून किंवा वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आले, त्याची अधिकृत नोंद उपलब्ध आहे का, तसेच प्रमाणपत्राच्या आधारे कोणकोणते शासकीय लाभ घेण्यात आले आहेत, याची सविस्तर पडताळणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मागणीकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणाची चौकशी केवळ कागदोपत्री न करता सक्षम वैद्यकीय मंडळामार्फत प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात यावी. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून गैरप्रकार आढळल्यास त्यामागील जबाबदार व्यक्तींचीही चौकशी करावी, अशी भूमिका रविंद्र सोनवणे आणि पांडुरंग चौधरी यांनी मांडली आहे. बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे आरक्षण, पदोन्नती, वेतनविषयक सवलती किंवा इतर आर्थिक लाभ घेतल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. दोषी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करणे किंवा आवश्यकतेनुसार निलंबित करावे. याशिवाय, चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेले शासकीय आर्थिक लाभ व्याजासह वसूल करण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.



