Home Cities मुक्ताईनगर आमदार एकनाथ खडसेंचा सरकारला सवाल; धुरखेडा पुनर्वसनाबाबत धक्कादायक वास्तव समोर

आमदार एकनाथ खडसेंचा सरकारला सवाल; धुरखेडा पुनर्वसनाबाबत धक्कादायक वास्तव समोर

0
16

मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । रावेर तालुक्यातील धुरखेडा येथील ३५ बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या गंभीर विषयावर विधान परिषदेत आमदार एकनाथ खडसे यांनी अतारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाकडे पुनर्वसनाबाबत स्पष्टीकरण आणि तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी केली होती. त्यावर मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात पुनर्वसन प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे आणि विलंबाची कारणे स्पष्ट करण्यात आली आहेत.

धुरखेडा येथील ३५ कुटुंबांचे पुनर्वसन अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने ग्रामस्थांनी १५ मे २०२५ रोजी जलसमाधी आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. या पार्श्वभूमीवर आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत हा विषय उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले.

मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे की, धुरखेडा येथील बाधित ३५ कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत गट क्रमांक ६, १२, १६ आणि ७१ येथील संभाव्य जागांचे स्थळ निरीक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) आणि फैजपूर येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, धुरखेडा येथील ३५ घरांचे ‘विशेष बाब’ म्हणून पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खाजगी शेतजमिनीच्या मालकांकडून विरोध होत असल्याने पुनर्वसनाची प्रक्रिया सध्या रखडली असल्याचेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रशासनाला पर्यायी उपाययोजना आणि स्थानिक पातळीवरील समन्वयातून हा प्रश्न सोडवावा लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

धुरखेडा येथील बाधित कुटुंबे अनेक वर्षांपासून सुरक्षित व कायमस्वरूपी पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने स्थळ निरीक्षणासह प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी जमिनीच्या मालकांचा विरोध हा मोठा अडथळा ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता शासनाने ठोस निर्णय घेऊन या ३५ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.


Protected Content

Play sound