जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायत स्तरावर कर्तबगार महिलांच्या सन्मानासाठी सुरू केलेल्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार” योजनेच्या अंमलबजावणीकडे अनेक ग्रामपंचायतींकडून दुर्लक्ष होत असल्याची बाब समोर आली आहे. शासनाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये हा पुरस्कार प्रदान केला जात नसल्याने सामाजिक संघटनांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ९ मे २०२३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी ३१ मे रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीनिमित्त आपल्या कार्यक्षेत्रातील दोन कर्तबगार महिलांचा “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार” देऊन सन्मान करणे बंधनकारक केले आहे. या उपक्रमामागे ग्रामीण भागातील महिलांच्या कार्याचा गौरव करून त्यांना प्रेरणा देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
मात्र प्रत्यक्षात जळगाव जिल्ह्यातील केवळ २० ते ३० टक्के ग्रामपंचायतींमध्येच या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसून येत आहे. उर्वरित अनेक ग्रामपंचायतींनी शासनाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याची बाब समोर आली असून त्यामुळे कर्तृत्ववान महिलांना मिळणारा सन्मानही अनेक ठिकाणी मिळत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
याशिवाय अनेक शासकीय कार्यालयांमध्येही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती शासकीय स्तरावर साजरी केली जात नसल्याचे चित्र आहे. शासनाच्या निर्देशांनुसार जयंती साजरी करून त्यांच्या कार्याचा गौरव करणे अपेक्षित असताना अनेक ठिकाणी उदासीनता दिसून येत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणी जळगाव जिल्हा धनगर समाज महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेश बागुल यांनी पुढाकार घेत सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. त्यांच्यासोबत सुभाष सोनवणे, संदीप तेले, अरुण ठाकरे, प्रभाकर न्हाळदे, डी. ए. धनगर, महेंद्र सोनवणे आणि तुळशीराम सोनवणे हेही कार्यरत आहेत. ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये पुरस्कार वितरण झालेले नाही, त्यांची माहिती संकलित करून संबंधित विभागाकडे तक्रारी दाखल करण्याबरोबरच माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागविण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.
गणेश बागुल यांनी शासनाच्या आदेशाची जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंती शासकीय स्तरावर साजरी करण्यात यावी आणि कर्तबगार महिलांचा सन्मान सुनिश्चित करण्यात यावा, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. शासनाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण भागातील महिलांच्या कार्याला अधिक प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
