बंडखोर गटाने ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली असून जावेद खान, संदीपान साहा आणि शिउली साहा यांना उपनेते म्हणून नियुक्त केले आहे. अखरुज्जमान यांच्याकडे मुख्य प्रतोदपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या घडामोडींमुळे टीएमसीतील अंतर्गत संघर्ष उघडपणे समोर आला आहे.
या वादाची सुरुवात विरोधी पक्षनेतेपदाच्या नियुक्तीवरून झाली. अभिषेक बॅनर्जी यांच्या लेटरहेडवरून विधानसभा अध्यक्षांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांना विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, आमदार संदीपान साहा आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी त्या पत्रावरील आपल्या स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याची तक्रार केली. त्यानंतर पक्ष नेतृत्वाने दोघांनाही निलंबित केले. या कारवाईनंतरच पक्षातील नाराजी उफाळून आली आणि बंडखोरीचे स्वर अधिक तीव्र झाले.
पक्षातील वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील सर्व पक्ष समित्या आणि फ्रंटल संघटना तात्काळ प्रभावाने विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाची संपूर्ण संघटनात्मक पुनर्रचना करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या फुटीमुळे पुढे तीन शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. पहिली म्हणजे दोन-तृतीयांश आमदार भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात. टीएमसीच्या 80 आमदारांपैकी किमान 54 आमदारांनी एकत्रितपणे भाजपमध्ये प्रवेश केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यापासून त्यांना संरक्षण मिळू शकते. मात्र भाजपने अशा कोणत्याही घडामोडींबाबत सध्या नकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
दुसरी शक्यता म्हणजे टीएमसीचे दोन स्वतंत्र गट निर्माण होऊन बंडखोर गट स्वतःलाच “खरी टीएमसी” म्हणून घोषित करू शकतो. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाकडे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणाला द्यायचे याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. मात्र, यासाठी केवळ आमदारांचे नव्हे तर खासदार, पक्ष संघटना आणि अधिकृत पदाधिकाऱ्यांच्या पाठिंब्यालाही महत्त्व असणार आहे.
तिसरी शक्यता म्हणजे बंडखोर गट पूर्णपणे वेगळा होऊन नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतो. त्यासाठी किमान 54 आमदारांनी एकत्रितपणे टीएमसी सोडणे आवश्यक असेल.
संविधान आणि पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, एखाद्या पक्षातील बंडखोर आमदारांना थेट पक्षावर दावा करता येत नाही. 2003 मधील 91व्या घटनादुरुस्तीनंतर दोन-तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा मिळाल्यास अपात्रतेतून सूट मिळू शकते. त्यानंतर निवडणूक आयोग पक्ष संघटना, कार्यकारिणी, पक्ष संविधान आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा पाठिंबा या निकषांच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतो. पश्चिम बंगालमधील या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून आगामी काळात टीएमसीच्या अस्तित्वासमोर गंभीर आव्हान उभे राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासाठी ही परिस्थिती राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
