यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल येथील दीपनगर औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातील भरती प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत वंचित बहुजन आघाडीने स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आणि कुशल कामगारांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व अनुभवी कामगारांना डावलून राजकीय वशिलेबाजीच्या आधारे नवीन भरती केली जात असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे.
वंचित बहुजन आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष शमिभा पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जमिनी आणि उपजीविकेचा त्याग करून प्रकल्प उभारणीसाठी सहकार्य केले, त्यांच्याच कुटुंबातील युवकांना रोजगारापासून वंचित ठेवले जात आहे. तसेच आधीपासून कार्यरत असलेल्या कुशल कामगारांनाही दुर्लक्षित केले जात असल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्थानिकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देऊन उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये जर राजकीय शिफारशी आणि पक्षीय निष्ठेला प्राधान्य दिले जात असेल, तर तो सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांवर आघात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. रोजगार हा कोणत्याही राजकीय पक्षाची मक्तेदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचा संविधानिक हक्क असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
याप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीने काही महत्त्वाच्या मागण्या प्रशासन आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाकडे केल्या आहेत. त्यामध्ये दीपनगर औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातील सर्व भरती प्रक्रियेची पारदर्शक चौकशी करणे, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आणि विद्यमान कुशल कामगारांना प्राधान्य देण्याचे धोरण जाहीर करणे, राजकीय दबावाखाली झालेल्या नियुक्त्यांची चौकशी करणे, कोणत्याही कामगाराला अन्यायकारक पद्धतीने कामावरून कमी न करणे आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाने स्थानिक प्रतिनिधी व कामगार संघटनांसोबत तातडीची बैठक घेणे यांचा समावेश आहे.
स्थानिक युवकांच्या रोजगारावर गदा आणण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा देत प्रशासन आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाने या प्रश्नाची गंभीर दखल घ्यावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे.
दीपनगर औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प परिसरातील प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे या विषयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासन आणि प्रकल्प व्यवस्थापन याबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे आता स्थानिक नागरिक आणि कामगारांचे लक्ष लागून आहे.
