जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वच्छता) कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत गट संसाधन केंद्रातील (बीआरसी) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मानधनाच्या प्रश्नावर राज्यभरात काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही मानधनाचा प्रश्न न सुटल्याने कर्मचाऱ्यांनी १ जूनपासून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
संघटनेने पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना निवेदन देत थकीत मानधन तातडीने अदा करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, पंचायत समिती अंतर्गत पाणी व स्वच्छता विभागात कार्यरत गट समन्वयक व समूह समन्वयक कर्मचारी ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा योजना, स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत सातत्याने योगदान देत आहेत.
मात्र डिसेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीतील पाच महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळाले नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. जून महिना सुरू झाल्याने प्रत्यक्षात सहा महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट कोसळले आहे. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च तसेच दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाले असल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तोंडी व लेखी स्वरूपात अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र केवळ आश्वासने मिळाली असून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये प्रलंबित संपूर्ण मानधन तात्काळ कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे आणि भविष्यात मानधनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभी करणे यांचा समावेश आहे.
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १ जून ते ५ जूनदरम्यान जिल्हा परिषद कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ८ जून रोजी राज्यस्तरीय कंत्राटी कर्मचारी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय ते मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निवासस्थानापर्यंत पायी मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करणार आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
या आंदोलनामुळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाशी संबंधित विविध कामकाजांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, त्यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शासन व प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
या निवेदनावर राज्य सचिव जयंत वर्मा, राज्याध्यक्ष विलास निकम, जिल्हाध्यक्ष शिरीष तायडे आणि जिल्हा सचिव ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, अभियान संचालक, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्याची माहिती संघटनेने दिली.
