मुंबई-वृत्तसेवा । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. कोकणातील सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नामांतर, डोंबिवलीतील पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला जमीन मंजुरी तसेच नागपूर बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क माफीसह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला तो सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाच्या नामांतराचा निर्णय. कोकण रेल्वेचे शिल्पकार आणि ज्येष्ठ समाजवादी नेते स्वर्गीय मधु दंडवते यांच्या स्मरणार्थ सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव “लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस” असे करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कोकणातील जनतेची ही अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. या नामांतरासंदर्भातील प्रस्ताव आता केंद्र शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन विभागाकडून देण्यात आली.
याशिवाय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रशासनातील बदल्यांची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा, ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टलाही मंत्रिमंडळाने मोठा दिलासा दिला आहे. मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन नाममात्र दरात देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून या जमिनीवरील ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. उद्योग विभागाच्या या निर्णयामुळे धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रमांना चालना मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, नागपूर आणि नवीन बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमीन खरेदी प्रक्रियेलाही मंत्रिमंडळाने गती दिली आहे. मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी), ता. हिंगणा, जि. नागपूर येथील खाजगी जमीन थेट वाटाघाटीद्वारे खरेदी करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलद गतीने होण्याची शक्यता आहे.
