मुंबई- वृत्तसेवा । विदर्भात वाढत्या तापमानाने आणि उष्णतेच्या लाटेने गंभीर स्वरूप धारण केल्यामुळे राज्य सरकार शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विदर्भातील उष्णतेची परिस्थिती कायम राहिल्यास यंदा शाळा नेहमीप्रमाणे १५ जूनपासून न सुरू करता थेट २६ जूनपासून सुरू करण्याचा विचार सरकार स्तरावर सुरू असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली आहे.
सध्या संपूर्ण विदर्भात सूर्य अक्षरशः आग ओकत असून, तापमानाचा पारा सातत्याने वाढत आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवसही उष्णतेची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता आहे. वाढत्या उकाड्यामुळे सर्वसामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले असून, लहान शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होऊ नये यासाठी शासन गंभीरपणे विचार करत आहे.
विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी हे शहर सध्या देशातील सर्वाधिक उष्ण शहर ठरले आहे. येथे नुकतेच तब्बल ४७.२ अंश सेल्सिअस इतक्या विक्रमी तापमानाची नोंद करण्यात आली. याशिवाय हवामान विभागाने अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांसाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी केला असून नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ देण्यात आला आहे. संभाव्य उष्माघात आणि आरोग्य धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नागरिकांना दुपारच्या वेळेत अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे.
या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देताना मंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, “१० जूननंतरही विदर्भातील उष्णतेची लाट कायम राहिली, तर १५ जूनपासून सुरू होणाऱ्या शाळा २६ जूनपासून सुरू करण्याबाबत सरकार विचार करेल. शालेय शिक्षण विभाग यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेणार आहे.” विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर विद्यापीठातील परीक्षा देखील सकाळच्या सत्रात घेण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे भोयर यांनी सांगितले. परीक्षार्थींना उन्हाचा त्रास होऊ नये म्हणून परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविण्याचाही विचार सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, राज्यातील प्री-प्रायमरी शाळांच्या नोंदणीसंदर्भात सरकार स्वतंत्र कायदा आणण्याच्या तयारीत असल्याचेही मंत्री भोयर यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सर्व प्री-प्रायमरी शाळांचे शासनाकडे अधिकृत नोंदणीकरण अनिवार्य करण्यासाठी ‘प्री-प्रायमरी स्कूल रजिस्ट्रेशन अॅक्ट’ आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या कायद्याचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून, आगामी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
