चाळीसगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी अवमानकारक वक्तव्य केल्याचा आरोप करत बागेश्वरविरोधात तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी संभाजी सेनेने केली आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः फिर्यादी बनून कारवाई करावी, तसेच बागेश्वरवर महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी बंदी घालावी, अशी मागणी करणारे निवेदन चाळीसगाव तहसीलदार आणि शहर पोलीस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांना देण्यात आले. या निवेदनामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
संभाजी सेनेने दिलेल्या निवेदनात बागेश्वर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी केलेल्या कथित वक्तव्याचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे. शिवरायांचा अवमान हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अपमान असल्याचे नमूद करत अशा वक्तव्यांना सहन केले जाणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे संबंधित कार्यक्रमावेळी उपस्थित होते, त्यामुळे त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी आग्रही भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली.
निवेदनात काही विशिष्ट विचारधारेच्या लोकांकडून महाराष्ट्राचा इतिहास, संतपरंपरा आणि धार्मिक स्थळांचे महत्त्व कमी लेखण्याचे प्रकार वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अशा घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला धक्का पोहोचत असून शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे संभाजी सेनेने म्हटले आहे. बागेश्वरविरोधात कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
संभाजी सेनेने केवळ गुन्हा दाखल करण्याचीच नव्हे तर बागेश्वरच्या महाराष्ट्रातील कार्यक्रमांवर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा अशा कार्यक्रमांना संभाजी सैनिक विरोध करतील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास शासन आणि प्रशासन जबाबदार राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या निवेदनाला केवळ निषेधाचे नव्हे तर थेट इशाऱ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
या निवेदनावर संभाजी सेनेचे लक्ष्मण शिवाजी शिरसाठ, गिरीष सर्जेराव पाटील, सचिन जाधव, लक्ष्मण कारभारी बनकर, अविनाश काकडे आणि किशोर गणेश पाटील यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी छत्रपती शिवरायांबाबत कोणत्याही प्रकारचा अवमान सहन केला जाणार नसल्याची भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली.
या प्रकरणामुळे राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसत असून बागेश्वर यांच्या वक्तव्यावरून राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, या मागणीवर शासन आणि प्रशासनाची पुढील भूमिका काय राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
