मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी मंगळवारी रात्री राज्य सरकारने मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र या बैठकीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बहिष्कार टाकला. आरक्षणाच्या मुद्यांवर विधानसभेत चर्चा करावी, ही काँग्रेसची मागणी सरकारने मान्य न केल्याने विरोधकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. सर्वपक्षीय बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. यानंतर आता ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सगेसोयरे अध्यादेश काढला तर आम्ही मुंबई जाम करुन टाकू, असा इशारा सरकारला दिला आहे.
लक्ष्मण हाके यांनी म्हटले की, आम्हाला समजले की, मुंबईत काल सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीला सत्ताधारी पक्षातील नेते होते. पण विरोधकांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. मात्र मला वाटतं की विरोधकांनीही या बैठकीला उपस्थित राहून ओबीसींबाबतची ठाम भूमिका मांडायला हवी होती. आम्ही ओबीसींसाठी १० दिवस उपोषण केलं. त्यानंतर सरकारने आम्हाला लेखीआश्वासन दिले होते की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणारनाही.परंतु, सरकारने आता मराठा आरक्षणासाठी सगेसोयरेंचा अध्यादेश आणण्याची तयारी सुरू केल्याची माहितीसमोर येत आहे. या अध्यादेशात नेमके काय म्हटले आहे. मग ओबीसींचे आरक्षण संपणार आहे का, याची माहिती घ्यावी लागणार आहे. एक कार्यकर्ता म्हणून सांगतो की, सगेसोयरेंचा अध्यादेश आला, तर ओबीसींचे आरक्षण संपवणे हा या शासनाचा हेतू असू शकतो. बोगस कुणबी नोंदींमुळे ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तसे झाले तर आम्ही रसत्यावर उतरू, असा इशारा लक्ष्मण हाके यांनी दिला आहे.
बोगस कुणबी नोंदी किंवा सगेसोयरेंचा अध्यादेश काढून बारा बलुतेदार, अठरा बलुतेदार, भटके विमुक्त यांसह २९ टक्के आरक्षण संपवण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. याला आमचा विरोध आहे. सरकारने सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश काढल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू. मुंबई जाम करू. आम्ही शासन काय करते, याची वाट पाहत आहोत. शासनाने आम्हाला विश्वासात घ्यावे. शासनाने ओबीसींचा आक्रोश, वेदना समजून घ्याव्यात, असे हाके यांनी म्हटले आहे.
