मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांच्या अंतरवली सराटी गावाहून मुंबईच्या दिशेला पायी निघाले आहेत. त्यांचा पायी मोर्चा आज पुण्यात पोहोचला आहे. ते उद्यापर्यंत मुंबईच्या वेशीवर पोहोचू शकतात. त्यांच्यासोबत हजारो मराठा कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले आहेत. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. रविंद्र सराफ देखील न्यायालयात उपस्थित होते. गाड्या, बैलगाड्यांसह अनेक मराठे नागरीक हे मुंबईच्या दिशेला येत आहेत. मनोज जरांगे यांच्या या आंदोलनामुळे मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या मोर्चाला प्रतिबंध घालण्यात यावा, सरकारने या मोर्चावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली.
मनोज जरांगे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी सदावर्ते यांची प्रमुख मागणी आहे. मनोज जरांगे यांना परवानगी दिली तर आपण कोर्टात त्या परवानगीला चॅलेंज देऊ, असं सदावर्ते म्हणाले आहेत. तर दुसरीकडे आतापर्यंत तरी मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला आझाद मैदानासह कुठेही पोलिसांकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी आंदोलनासाठी अर्ज केला आहे. पण पोलिसांनी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. अशाप्रकारे जमाव एकवटून एकत्र येत आहे, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. या प्रकरणी कलम 302 म्हणजे खुनासारखे गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर अंतरवली सराटीत लाठीचार्ज दरम्यान 29 पोलीस जखमी झाले होते. त्याचा दाखला सदावर्ते यांच्याकडून कोर्टात देण्यात आला. यावेळी कोर्टाच्या वकिलांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले.
यावेळी न्यायाधीशांनी गुणरत्न सदावर्ते आणि महाधिवक्ता रविंद्र सराफ यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना महत्त्वाचे निर्देश दिले. “सरकारने रोड ब्लॉक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बिघडणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी”, असे निर्देश हायकोर्टाने सरकारला दिले. “मनोज जरांगेंना उच्च न्यायालयात हजर होण्याबाबत नोटीस बजावा. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे यांना नोटीस बजावावी. आझाद मैदानात 5 हजार पेक्षा जास्त लोक येवू शकत नाही हे देखाल कळवण्यात यावे”, असे आदेश कोर्टाने दिले.
