जळगाव प्रतिनिधी | कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्त्र महाराष्ट विद्यापीठातील कायदा अधिकारी डॉ.एस.आर.भादलीकर यांची नियुक्ती फक्त् पाच वर्षासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने व सदरचा कालावधी संपून बराचकाळ लोटला असल्यामुळे डॉ.एस.आर.भादलीकर यांची विद्यापीठातील कायदा अधिकारी पदावरील सेवा तातडीने समाप्त करावी अशी मागणी विद्यापीठातील संघटनेच्या कृतिगटाने केली आहे.
याबाबतचे वृत्त असे की, कर्मचारी कृती समितीने घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे डॉ. एस. आर. भादलीकर यांना प्रभारी कुलसचिवपदाचा कार्यभार सोडावा लागला होता. यानंतर आता कृती समितीने त्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. कृतिगटाला प्राप्त माहितीनुसार कबचौउमवितील उमविसाठी कायदा अधिकारी हे पद फक्त् तात्पुरत्या स्वरुपात पाच वर्षासाठी भरण्यात आले होते. पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने जाहिरात प्रकाशित करुन पुन्हा सदर पदासाठी नव्याने मुलाखती घेवून नेमणूक करणे गरजेचे होते. तथापि, डॉ.भादलीकर यांच्याबाबत तसे काही करण्यात आलेले नाही.
तसेच दि.२६/१०/२०१० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार त्यांचे कायदा अधिकारी हे पद पदनाम बदल करुन त्या ऐवजी उपकुलसचिव (विधी व माहितीचा अधिकार) असे करण्यात आले आहे. मात्र दि.२६/१०/२०१० रोजीचा शासन निर्णय शासनाने दि.१७/१२/२०१८ रोजीच्या निर्णयान्वये रदद केलेला असून, पदनाम बदल झालेल्या व्यक्तींचे पुर्वीच्या पदावर पदस्थापना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच ते आज रोजी उपकुलसचिव पदावर कार्यरत राहण्यास पात्र नाहीत. या संदर्भात डॉ.भादलीकर यांनी मे उच्च् न्यायालय, मुंबई याठिकाणी याचिका क्र. ७९२/२०१९ दाखल केलेली असून, सदर बाब न्यायप्रविष्ठ आहे. तसेच सेवा जेष्ठता यादितही डॉ.भादलीकर हे कायदा अधिकार पदावर कायम असल्याची नोंद कुठेही नाही. त्यामुळे डॉ.भादलीकर यांची कुलगुरु निवड शोध प्रक्रिया समितीवर समन्वय अधिकारी नेमणुक करणे चुकीचे आहे. असा कृतिगटाचा आक्षेप आहे. व या संदर्भात दि.२/८/२०२१ रोजी विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरु महोदयांना लेखी स्वरुपात कळविलेले असल्याची माहिती विद्यापीठ कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष शरद पंडितराव पाटील आणि सचिव भैयासाहेब हिंमतराव पाटील यांनी दिली आहे.
