मुंबई प्रतिनिधी । फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने लहान व्यापार्यांना मदतीच्या पॅकेजसह सवलती मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सुनावणीत कोर्टाने राज्य सरकार व महापालिकेला आपली भूमिका चार आठवड्यांमध्ये स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. या निर्बंधात केवळ अत्यावश्यक वस्तू विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे छोट्या व्यापार्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान आणि अस्थिरतेचाही सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे घालण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करावेत अथवा व्यापारात सूट देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर्स असोसिएशनच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हीसीमार्फत सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना छोट्या व्यापार्यांसह ई-कॉमर्स संकेतस्थळांनाही अत्यावश्यक सुविधांशिवाय इतर वस्तू विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, असे असतानाही ई-कॉमर्सकडून नियमांचा भंग होत असल्याचा युक्तीवाद केला. यावेळी सरकारच्या वतीने सरकारी वकील अॅड. ज्योती चव्हाण यांनी याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचे खंडन केले. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरून अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू वगळता इतर वस्तूंची विक्री होते का? याबाबत शहानिशा करून प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला दिले.
दरम्यान, व्यापार्यांनी गेल्या ५५ दिवसांत ७० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात मदतीसाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाने फेरीवाल्यांना केलेल्या आर्थिक मदतीप्रमाणे व्यापार्यांना काय मदत देण्याचा विचार केला आहे, यावर विचारणा केली आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारने चार आठवड्यांमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तर महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्थानिक करांमध्ये सवलत देण्याची मागणी देखील या याचिकेत करण्यात आली असून यावर महापालिकेलाही भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
