केळी बाजारभावातील तफावत दूर करण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या दप्तर तपासणीचे निर्देश


यावल–लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) गौतम बलसाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत केळी बाजारभावातील तफावत, व्यापाऱ्यांची अनियमितता आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत जिल्हा उपनिबंधकांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, “बाजार समित्यांनी व्यापाऱ्यांची नियमित दप्तर तपासणी करून भावातील फरकावर नियंत्रण ठेवावे आणि पारदर्शक व्यवहार सुनिश्चित करावेत.”

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सतत तक्रारी येत आहेत की, बोर्डावर जाहीर केलेला भाव आणि व्यापाऱ्यांकडून दिला जाणारा प्रत्यक्ष दर यात निम्म्याहून अधिक फरक असतो. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर यावल बाजार समितीच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार आज ही संयुक्त बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितले की, बाजार समित्यांनी व्यापाऱ्यांकडून नियमित हिशोब पत्रके मागवावीत, त्यांची पडताळणी करावी आणि सर्व व्यवहारांची पारदर्शकता राखावी. व्यापाऱ्यांना परवाना देताना बँक गॅरंटी घेणे बंधनकारक करावे, तसेच वांधा समितीच्या माध्यमातून नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. “व्यवहार करताना व्यापाऱ्यांनी नैतिकतेचा विसर पडता कामा नये,” असेही त्यांनी नमूद केले.

बैठकीत सभापती राकेश फेगडे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सविस्तर विवेचन करताना सांगितले की, पूर्वी रास फरक पद्धतीने रावेर बाजार समिती भाव निश्चित करत होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या गुणवत्तेनुसार भाव मिळत होते. मात्र, काही व्यापाऱ्यांच्या दबावामुळे ही पद्धत बंद करण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा ही पद्धत लागू करून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

संचालक पंकज चौधरी, उज्जैनसिंग राजपुत, सागर महाजन, सुनील बारी यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या तक्रारी मांडल्या. बैठकीत मोठ्या संख्येने व्यापारीही उपस्थित होते. सभापती फेगडे यांनी आमदार अमोल जावळे यांच्या मार्गदर्शनानुसार यावल प्रक्षेत्रातील पाडळसा येथे केळी निर्यात सुविधा केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती दिली. यावर जिल्हा उपनिबंधक बलसाणे यांनी सांगितले की, शासन या प्रस्तावावर सकारात्मकपणे विचार करत असून लवकरच केळी निर्यात सुविधा केंद्र उभारण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची केळीच्या प्रश्नावर सर्वांगीण तोडगा काढण्यासाठी लवकरच बैठक बोलावण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीत शेतकरी आणि व्यापारी दोघांच्या उपस्थितीत रचनात्मक चर्चा झाली असून, केळी बाजारातील तफावत दूर करण्यासाठी प्रशासन पातळीवर ठोस पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.