जळगाव, प्रतिनिधी । शासन मागासवर्गीयांचे नोकरीमधील पदोन्नतीतील आरक्षण जाणीवपूर्वक नाकारत असून ७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आरक्षण हक्क कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
आज आरक्षण कृती समितीच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर एकाच वेळी मुख्यमंत्री यांच्या नावे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हा कृती समितीच्या वतीने पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत आरक्षणाचे जनक राजश्री शाहू महाराज यांच्या जयंती निमित्त निवेदन देऊन शासनाने नियुक्त केलेल्या मंत्रीगट समितीने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण प्रभावित होत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे मागासवर्गीयांचा हक्क अधिकार नाकारला जात आहे. न्यायालयाचे कुठल्याही प्रकारचे आदेश व सूचना नसतांना न्यायालयांचे नाव पुढे करून शासन मागासवर्गीयांचे नोकरीमधील पदोन्नतीतील आरक्षण जाणीवपूर्वक नाकारत आहे. तरी दिनांक ७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत आरक्षण हक्क कृती समिती जळगावच्या वतीने मागणी करण्यात आली. या राज्यव्यापी आदोलंनास उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे जयंत सोनवणे, राजू सोनवणे, अरुण सपकाळे, विकास बिऱ्हाडे, सुनील सपकाळे, सुभाष पवार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनिअर ( दानाई )चे आर. जी. सुरवाडे, सुशांत मेढे, मनोहर तायडे, तसेच ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज चे प्रकाश वसावे, प्रदीप बारेला, आदी उपस्थित होते.
