नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडून सोमवारी लोकसभेत आपल्याकडे प्रवासी मजुरांच्या मृत्यूची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये प्राण गमावणाऱ्या प्रवासी मजुरांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं उत्तर सरकारनं दिलंय.
कोरोना संक्रमण काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊननंतर अनेक प्रवासी मजुरांवर बेरोजगारीची वेळ आली होती. त्यामुळे त्यांनी आपापल्या गावांकडे मोर्चा वळवला. या काळात अनेक मजुरांना भूकेमुळे तसंच अथक परिश्रमामुळे आपले प्राण गमवावे लागल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. काहींना वाहतुकीची साधनं मिळाली तर काही जण पायीच दूरवरच्या राज्यात आपल्या घराकडे निघाले होते. मदत मिळाली नाही तर अनेक दिवस उपाशी आणि तहानलेल्या अवस्थेत हे मजूर चालत होते. अनेकांनी आपल्या घरी पोहचण्यापूर्वीच रस्त्यावरच प्राण सोडले होते. तर काहींना रस्ते अपघातातही मृत्यूला सामोरं जावं लागलं होतं.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांकडून सरकारला प्रवासी मजुरांसंदर्भात काही प्रश्न विचारण्यात आले. लॉकडाऊनमध्ये कुटुंबापर्यंत पोहचण्याच्या प्रयत्नात प्राण गमावणाऱ्या प्रवासी मजुरांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यात आली का? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता.
या प्रश्नाला केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी लिखित स्वरुपात उत्तर दिलंय. ‘प्राण गमावणाऱ्या प्रवासी मजुरांचा कोणतीही अधिकृत आकडेवारी सरकारकडे नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाईचा प्रश्नच येत नाही’ असं त्यांनी आपल्या लिखित उत्तरात म्हटलंय. मात्र, लॉकडाऊन दरम्यान एक कोटींहून अधिक प्रवासी मजूर देशभरातून आपापल्या राज्यांत पोहचल्याचं श्रम मंत्रालयानं मान्य केलंय.
सरकारच्या या उत्तरावर काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी आपल्याला धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया दिलीय. ‘आपल्याकडे प्रवासी मजुरांच्या मृत्यूची कोणतीही आकडेवारी नाही अशा वेळी नुकसान भरपाईचा कोणताच प्रश्न येत नाही, असं श्रम मंत्रालयानं म्हणणं हे धक्कादायक आहे. कधी कधी मला वाटतं की आपण सगळे आंधळे आहोत किंवा सरकारला असं वाटतंय की ते सगळ्याचा फायदा उचलू शकतात’ अशी तीव्र प्रतिक्रिया सिंह यांनी व्यक्त केलीय.
