नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था, । सरकारी बँकांची स्थिती लक्षात घेता, सरकार चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये काही सरकारी बँकांना भांडवलाची मदत देईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सांगितले आहे. अशा प्रकारे बँकांना भांडवली अर्थसाह्य देण्यासाठी सरकारने नुकताच २० हजार कोटींचा निधी संसदेत मंजूर करून घेतला आहे.
सरकारी बँकांची स्थिती सध्या कोरोनामुळे घटलेल्या पत मागणीमुळे नाजूक बनली आहे. या बँकांना सरकारचे हॅण्डहोल्डिंग अत्यंत गरजेचे झाले आहे. या व अशा खर्चासाठी सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०२०-२१) पुरवणी मागण्या संसदेत मंजूर करून घेतल्या आहेत.
२० हजार कोटी रुपयांचा निधी सरकारी बँकांची भांडवली गरज भागवण्यासाठी मंजूर करून घेण्यात आला आहे. परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी एकूण २.३५ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त खर्चालाही संसदेत सरकारने मंजुरी मिळवली आहे.
कोरोनास्थितीवर मात करण्याचा उद्योग तसेच आर्थिक क्षेत्र प्रयत्न करत आहे. हळूहळू रुग्णवाढीचा वेगही कमी होतो आहे. यामध्ये सातत्य राहिल्यास ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिसऱ्या तिमाहीत सरकारी बँका सावरलेल्या दिसतील. परंतु तसे न झाल्यास या बँकांची वैधानिक भांडवलाची गरज सरकार भागवणार आहे. दुसऱ्या तिमाहीतील बँकांचे आर्थिक निकाल कसे लागतात त्यावर सारे अवलंबून राहणार आहे.
यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये सरकारने सरकारी बँकांना ७० हजार कोटी रुपये भांडवल पुरवले होते. त्यावेळी पंजाब नॅशनल बँकेला १६,०९१ कोटी, युनियन बँक ऑफ इंडियाला ११,७६८ कोटी, कॅनरा बँकेला ६,५७१ कोटी तर इंडियन बँकेला २,५३४ कोटी रुपये भांडवल मिळाले होते. अलाहाबाद बँकेला २,१५३ कोटी, युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला १,६६६ कोटी तर आंध्र बँकेला २०० कोटींची मदत मिळाली होती. मात्र या तिन्ही बँका नंतर वेगवेगळ्या सरकारी बँकांमध्ये विलीन झाल्या.
बँक ऑफ बडोदाला ७,००० कोटी, इंडियन ओव्हरसीज बँकेला ४,३६० कोटी व युको बँकेला २,१४२ कोटी रुपये मिळाले. पंजाब अॅण्ड सिंध बँकेला ७८७ कोटी, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला ३,३५३ आणि एलआयसीचे नियंत्रण असलेल्या आयडीबीआय बँकेला त्यावेळी ४,५५७ कोटी रुपये भांडवलाचा लाभ झाला होता.
