मुंबई प्रतिनिधी । स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत, मात्र रुग्णालयाच्या टॅस्टला देण्यासाठी नाहीत, अशा शब्दामध्ये गुरुवारी मुंबई हायकोर्टाने सरकारला धारेवर धरले. २४ तासांत वाडिया रुग्णालयाला निधी उपलब्ध न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची परेड घेऊ, असे उच्च न्यायालयने सुनावले. दरम्यान, संबंधित निधी तातडीने उपलब्ध करुन देऊ, अशी ग्वाही सरकारी वकिलांनी दिली आहे.
नवे सरकार तरी वाडिया रुग्णालयाला निधी देणार आहे की नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेल्या सुनावणीत विचारला होता. निधी अभावी वाडिया रुग्णालय चालवणे प्रशासनाला अवघड जात असून हे रुग्णालय आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबई महानगरपालिकेने या रुग्णालयासाठी 14 कोटी तर राज्य सरकारने 24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला असला तरी हे पैसे त्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत. मुंबईतील सर्व शासकीय रुग्णालये सुरळीत चालावी, म्हणून सरकारतर्फे या रुग्णालयांना निधी देण्यात यावा, अशी मागणी करत दिपेश सिसोदिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
