नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । देशात पंधरा वर्षे जुन्या सरकारी वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरणास १ एप्रिल २०२२ नंतर परवानगी न देण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. त्यामुळे प्रदूषण करणारी अनेक वाहने वापरातून बाद होणार आहेत.
सरकारने संबंधितांची मते मागवली असून ही अधिसूचना मंजूर झाल्यास वाहन उद्योगाला उत्तेजन मिळणार आहे . सरकारने स्वेच्छेने जुनी वाहने निकाली काढण्याचे धोरण २०२१-२२ पासून जाहीर केले असून वीस वर्षे जुन्या व्यक्तिगत व १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांची चाचणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ही अधिसूचना १२ मार्चला जारी केली सरकारी वाहने जर पंधरा वर्षे जुनी असतील तर त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण १ एप्रिल २०२२ पर्यंतच करता येईल असा हा प्रस्ताव आहे.
जुनी वाहने मोडीत काढण्याच्या धोरणानुसार, जुन्या वाहनाच्या मालकांना एक प्रमाणपत्र घेता येईल. हे प्रमाणपत्र नवे वाहन खरेदी करताना सवलत मिळण्यासाठी किंवा नोंदणी शुल्कांत सूट मिळण्यासाठी उपयोगात येईल. मालक नवे वाहन खरेदी करण्यास इच्छुक नसेल, तर तो हे प्रमाणपत्र हस्तांतरित करू शकेल.
१५ वर्षे चालवल्यानंतर, खासगी वाहनांची फेरनोंदणी करावी लागेल. त्यांची आयुमर्यादा ५ वर्षांनी वाढेल. ऐच्छिक चाचणी आणि मोडीत काढणे यापैकी बहुतांश प्रक्रिया याच पाच वर्षांमध्ये घडेल असा अंदाज आहे.
१७ वर्षे जुन्या खासगी वाहनाचा मालक ऐच्छिक चाचणीचा पर्याय निवडू शकेल. पहिल्या चाचणी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला दुसरी संधी मिळेल. दुसऱ्याही चाचणीत अनुत्तीर्ण झाल्यास वाहन मोडीत काढावेच लागेल. ही चाचणी २० वर्षांहून कमी जुन्या खासगी वाहनांसाठी ऐच्छिक, तर २० वर्षांवरील अनफिट वाहनांसाठी अनिवार्य असेल, असे रस्ते वाहतूक व महामार्ग खात्याचे सचिव गिरिधर अरामने यांनी सांगितले.
