कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी २४ वर्षे सरकारी छळ ! आयुध निर्माणी पंतप्रधानांनाही जुमानेना !!

 

वरणगांव : प्रतिनिधी । संतापजनक कारभाराचे देशातील एकमेव उदाहरण वरणगावची आयुध निर्माणी ठरली आहे . कर्तव्यावर असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या पत्नी आणि मुलांची कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी २४ वर्षांपासून अजून संपलेली नाहीय . दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांच्या चौकशी आदेशाची केराच्या टोपलीत टाकले गेले आहे !

आयुध निर्माणीचे कर्मचारी जॉन मोहमद शिकलीकर यांचे 5 नोव्हेंबर 1995 ला निधन झाले . त्यांची एकूण सेवा 19 वर्ष झाली होती . त्यांच्या पश्चात पत्नी ‘ दोन मुले व एक मुलगी असा परिवार आहे आजतागायत त्यांना डेथ कम ग्रज्युईटी मिळालेली नाही अशी माहिती डिफेन्स पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष व्ही .पी. सोनार यांनी दिली .

. वरणगांव फॅक्टरीचे कर्मचारी मोहम्मद शिकलीकर यांच्या मृत्युनंतर त्यांची पत्नी मोगाबी , मुलगा भीका व आमोद व मुलगी बसुल या वारसांना नियमानुसार डेथ कम ग्रॅज्युईटीची रक्कम मिळणे अपेक्षित होते .1995 पासुन आजपर्यंत पेन्शनर्स असोशियन मार्फत संबंधित खात्याकडे रितसर अर्ज करण्यात आले होते . त्यांना ग्रॅज्युईटीची रक्कम देण्यात यावी असे आदेश सुद्धा फॅक्ट्री व्यवस्थापनाला दिले गेले होते . त्यावरून वारसांनी युनियन बँक किन्ही येथे एप्रिल 99 मध्ये 500 रू अकाऊंट खाते काढले होते .परंतु बऱ्याचदा बँकेत चकरा मारून सुद्धा त्यांची रक्कम जमा झाली नाही .

व्यवस्थापनाकडे चौकशी केली असता त्यांनी सर्व कागदपत्रे चीफ जी .एम. युबीआय मुंबई येथे पाठविल्याचे सांगीतले . तेथे चौकशी पत्रे पाठविल्यावर त्यांच्याकडून कुठलीच माहिती पुरविली गेली नाही .पीसीडीए पेन्शन कण्ट्रोलर अलाहाबाद व सीजीडीए पेrशन दिल्ली कॅन्ट ,जीं एम . आयुध निर्माणी बोर्ड , सचीव पेन्शन मंत्रालय यांचेकडे बऱ्याचदा पत्रव्यवहार करूनसुध्दा आजपर्यंत न्याय मिळाला नाही .

शेवटी व्ही .पी. सोनार यांनी 20 फेब्रुवारी 2019 रोजी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचेकडे सर्व पुराव्यासह लेखी तक्रार केली . त्यावरून पंतप्रधान महोदयांनी 18 ऑगस्ट 19 रोजी चौकशी करण्याचे आदेश दिले . सोबतच वरिष्ठ व मुख्य व्यवस्थापकांना संबंधीतांना पेमेंट करण्याचे आदेश दिले .परंतु आजपर्यंत त्यांनी सुध्दा कुठलीच कार्यवाही केलेली नाही . मुंबईच्या कार्यालयाकडून पेन्शन पे ऑर्डर गहाळ झाल्याचे कारण सांगून संबंधितांना पेमेंट मिळण्यास दिरंगाई होत आहे . अशा पद्धतीने पंतप्रधानांच्या आदेशाला सुद्धा केराची टोपली दाखविली आहे .

Protected Content