नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारनं सरकारी कंपन्यांची समभाग विक्री आणि पुनर्खरेदी द्वारे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात तब्बल ३२,८३५ कोटी रुपये गोळा केले आहेत.
ही रक्कम चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीकरणासाठी (सरकारी कंपन्यांतील भागीदारी विक्री) सुधारित अंदाजाहून अधिक असली तरी प्राथमिक अर्थसंकल्पातील अंदाजाहून (२.१० लाख कोटी रुपये) खूपच कमी आहे.
सुधारित अनुमानात गेल्या अर्थसंकल्पावेळी घोषित करण्यात आलेलं लक्ष्य कमी करून ३२,००० कोटी रुपये करण्यात आलं होतं. कोविड १९ संक्रमणकाळात मोठ्या कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीकरण योजना रखडल्यानं हा बदल करण्यात आला होता.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी सोशल मीडियावरून यासंदर्भात माहिती दिलीय. ‘२०२०-२१ मध्ये विभागाकडे एकूण ७१,८५७ कोटी रुपये जमा झाले. यातील ३२,८३५ कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीतून प्राप्त झाले तर ३९,०२२ कोटी रुपये लाभांशाच्या रुपात प्राप्त झाले आहेत’ असं पांडे यांनी ट्विटरवर म्हटलंय.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सरकारने शेअर बाजारामधील आपला हिस्सा थेट विक्री ऑफरद्वारे विकला. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे समभागांची पुनर्खरेदी करण्यात आली, याद्वारे सरकारनं आपले समभाग विक्रीस काढले.तसचं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील पुनर्खरेदीत आपले समभाग विकून सरकारनं ३,९३६ कोटी रुपये जमा केले.
त्याशिवाय रेल टेल, आयआरएफसी आणि माझगाव डॉक शिपबिर्ल्स शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाले. या माध्यमातून २,८०२ कोटी रुपये प्राप्त झाले.
सोबतच एसयूयूटीआय अंतर्गत कंपन्यांतील भागीदारीच्या विक्रीद्वारे ३१२५ कोटी रुपये जमा करण्यात आले.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी सरकारनं १.७५ लाख कोटी रुपयांचं निर्गुंतवणुकीकरणाचं लक्ष्य समोर ठेवलंय. गेल्या आर्थिक वर्षात गोळा करण्यात आलेल्या रक्कमेपेक्षा हे लक्ष्य पाच पटींनी अधिक आहे.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी (LIC) चा आयपीओ बाजारात आणण्याची तयारी सुरू आहे. आयडीबीआय बँकेचंही खासगीकरण केलं जाऊ शकतं.
एअर इंडिया, बीपीसीएल, पवनहंस, बीईएमएल, एनआयएनएल आणि शिपिंग कॉर्पोरेशनच्या खासगीकरणाची प्रक्रियाही दुसऱ्या टप्प्यात दाखल झाली आहे. या उपक्रमांसाठी सरकारला काही रुचिपत्रंही मिळाले आहेत.
‘आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये आयडीबीआय बँकेशिवाय दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि एक जनरल इन्शुरन्स कंपनीचं खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे’ असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्टपणे म्हटलं होतं.
