जळगाव, प्रतिनिधी । शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही आदेश नसतांना, मान्यता न घेताच व कोरोना काळात वित्त विभागाने कोणत्याही भरतीवर थेट प्रतिबंध लावले असतांना जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक या चारही जिल्ह्यांत अपंग एकात्मिक शिक्षण योजनेच्या युनिटमध्ये शिक्षक व परिचर अशी २४८ पदे समायोजन करण्याच्या नावाखाली बोगस भरतीचा घाट नाशिक विभागातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चालवला आहे. एसआयटी चौकशी तसेच न्यायालयात अवमान याचिका प्रलंबित असतांना शासनाला फसवण्याच्या उद्देशाने राज्यात कार्यरत झालेल्या रॅकेटचा मनसुबा कायदेशीररित्या उधळून लावला जाईल,अशी माहिती जनसंग्राम बहुजन लोकमंच सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी दिली.
जळगावसह धुळे,नंदुरबार व नाशिक जिल्हा परिषदेत शिक्षक व परीचरांना बोगसरित्या समायोजित करण्याच्या उद्देशाने गतिमान प्रक्रिया सुरू असून याची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.ठाकरे यांनी सांगितले की, शालेय शिक्षण विभागाने १५ सप्टेंबर २०१० रोजी ५९४ शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत अध्यादेश काढला होता.त्यानुसार १ मार्च २००९ पासून केंद्रीय अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना बंद झाली असल्याने यानंतर नियुक्त झालेल्या विशेष शिक्षक-परिचर यांना सामावून घेऊ नये तसेच २०१० नंतर खाजगी संस्थांना नव्याने अपंग युनिट मंजूर करू नये असे शिक्षण विभागाने यापूर्वी स्वयंस्पष्ट आदेश दिलेले होते.
शिक्षण विभागाचे अपंग युनिटच्या शिक्षक समायोजनेचे निर्देश धाब्यावर ठेवून आणि या प्रक्रियेत झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीवरील न्यायालयाच्या निकालाचा सोयीचा अर्थ काढून तसेच अवमान याचिका प्रलंबित असतांना ग्राम विकास विभागाचे अवर सचिव आर.ई. गिरी यांनी १३ ऑगस्ट रोजी जळगाव, धुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्हा परिषदांच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सर्व पदे समायोजित करणे व थेट वेतन काढण्याची कार्यवाही पंधरा दिवसांत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नाशिक विभागात मुळात कोणत्याच शासकीय आश्रमशाळेत एकाही अपंग युनिटला शासनाची मान्यता नसल्याचे कोर्टात नाशिक विभाग आदिवासी आयुक्त यांनी प्रतिज्ञापत्र करून दिलेले आहे.त्यातच जिल्हा परिषदांनी ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या आदेशावर परस्पर कार्यवाही करू नये.ग्रामविकास विभागाने शालेय शिक्षण विभागाची पूर्व मान्यता व अभिप्राय घेणे आवश्यक असल्याचे अपंग युनिटच्या पदांना मान्यता देण्याच्या शासन परिपत्रकात स्पष्ट केले असतांना शालेय शिक्षण विभागाशी लबाडी करून या समायोजनात प्रत्येक शिक्षक व परिचर उमेदवाराची दिशाभूल करून त्यांच्याकडुन २० ते २५ लाख रुपयांचा गंडा गोळा केला जात आहे.
लबाडीने फाईलला गती-
नाशिक विभागात २४८ पदे समायोजन करण्याची ही प्रक्रिया अत्यंत घाईत उरकवून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक विभाग ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनांत फाईलचा जलद प्रवास सुरु आहे.विभागातील सर्वच जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेळेत फाईल पूर्ण करावी यासाठी राज्यमंत्र्यांचा पी.ए. तळ ठोकून आहे. या प्रक्रियेनंतर लगेचच अशाच पद्धतीने २५०-३०० पदांची दुसरी यादी सुद्धा तयार करण्यासाठी बेरोजगार शिक्षक सावज शोधले जात आहे.
सुमारे १०० कोटी जमा करून सर्वांना ज्याचा त्याचा हिस्सा देऊन या बोगस प्रक्रियेसाठी एका चालबाज संस्थाचालकाने राज्यमंत्र्याना सहभागी करून घेत ग्रामविकास विभागाकडून १३ ऑगस्ट रोजी स्वतंत्र परिपत्रक काढून घेतले आहे.त्यामुळे मंत्रालयीन अधिकारी,जिल्हा परिषदचे अधिकारी,मंत्र्यांचे
सचिव ते पे युनिटपर्यंत यात रॅकेटच तयार झाल्याचा थेट आरोप विवेक ठाकरे यांनी केला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने १७ फेब्रुवारी २०१८ व ३१ मार्च २०१८ याप्रमाणे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा व शिक्षण संचालकांना पूर्व परवानगी व पडताळणी केल्याशिवाय अपंग युनिटच्या शिक्षकांचे समायोजन करू नये अन्यथा फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते त्याउपरही २४८ पदे समायोजन करण्यासाठी यामागील मास्टर माईंड संस्थाचालकाने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सुद्धा या भरतीवर बनावट कागदपत्रे आणि अक्षरशः महाशिवरात्रीच्या सुटीच्या दिवशी नियुक्त्या दिल्याने ताशेरे नोंदवत संशयपूर्ण प्रक्रियेच्या चौकशीचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले होते. त्यानुसार राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये १ ते १५ अशी मुद्देनिहाय एसआयटी नेमली आहे.या चौकशीचा अहवाल प्रलंबित असतांना आणि न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश नसतांना पुन्हा मास्टरमाईंड संस्थाचालकाने अवमान याचिका दाखल करून न्यायालयाच्या अवमान याचिकेचा संदर्भ देत न्यायालयाच्या निकलाआधीच ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार सुरू झालेली ही प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे ठाकरे यांनी नमूद केले.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाशी लबाडी करून बेरोजगार उमेदवारांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेली ही बेकायदा समायोजन व भरती प्रक्रिया राबवण्यात येऊ नये म्हणून ग्रामविकास व शिक्षण विभागाचे अवर सचिव,राज्याचे शिक्षण संचालक,शिक्षण उपसंचालक आणि संबंधित सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना दोन-तीन दिवसांत ही प्रक्रिया थांवबावी अन्यथा शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार या रॅकेटमध्ये सहभागी सर्वांवर गुन्हे दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्यात येईल अशा स्वरूपाची कायदेशीर नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचा ईशारा ठाकरे यांनी शेवटी दिला.
