शासनाने महाविद्यालयीन हस्तक्षेप थांबवावा ; विद्यार्थी संघटनांची मागणी

 

चाळीसगाव, प्रतिनिधी । महाविद्यालयातील वर्ग सुरळीत सुरू करा अशा मागणीचे निवेदन आज विद्यापीठ विकास मंच व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने तहसीलदार व प्राचार्य यांना देण्यात आले.

कोविड-१९ मार्च-२०२० पासून बंद असलेले विद्यापीठ व महाविद्यालयातील शैक्षणिक वर्ग शासनाने त्वरित सुरू करावे यासाठी विद्यापीठ विकास मंच चाळीसगाव व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने तहसीलदार अमोल मोरे व प्राचार्य यांना निवेदन देण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान टाळावे अशी मागणी देखील या निवेदनाद्वारे विद्यापीठ विकास मंच व अभाविप केली आहे. ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली महाविद्यालये प्रत्यक्षपणे सुरू करण्यास शासनाची चालढकल सुरू आहे. मात्र ऑनलाईन शिक्षणात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी, ऑनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादा आदी बाबींकडे सपेशल दुर्लक्ष करून शासनाने झोपेचे सोंग घेतले आहे. एकीकडे नववी ते बारावीपर्यंत शाळा सुरू झालेल्या आहे. अतिशय सुरळीतपणे त्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू झाले आहे. शिवाय २७ जानेवारीपासून पाचवी ते आठवीचे वर्ग देखील सुरू झाले आहेत. म्हणजेच वयाने लहान विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सकारात्मक विचारातून पुन्हा प्रत्यक्ष शिक्षणाचा शुभारंभ केला आणि दुसरीकडे पदवी पदव्युत्तराच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार सुरू आहे. बऱ्याच विद्यापीठांमध्ये चालू शैक्षणिक वर्षाच्या प्रथम सत्राच्या परीक्षा देखील सुरू झालेल्या आहेत. पुणे विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेत ठराव करून महाविद्यालय सुरू करण्याचे घोषित केल्यानंतर शासनाने परत त्यांनाच जबाब विचारून विद्यापीठ व महाविद्यालय शासनाच्या परवानगी शिवाय सुरू करता येणार नाही असे ठणकावले. या दडपशाहीचा देखील विद्यापीठ विकास मंच निषेध करीत आहे. २०१६ च्या विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून आपला राजकीय हस्तक्षेप वाढविण्याचा प्रयत्न सरकारने त्वरित थांबवावा. अशी मागणी विद्यापीठ विकास मंच करीत व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही या निवादनाद्वारे देण्यात आला. यावेळी विद्यापीठ विकास मंचचे तालुका प्रमुख प्रसाद चौधरी व अभाविप शहरमंत्री शुभम जोशी, ऋत्विज पाठक, शिवम पल्लन, अजय पाटील, धवल सूर्यवंशी, शुभम देशमुख व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

Protected Content