मुंबई: वृत्तसंस्था । राज्यातील वीज ग्राहकांना देयकात सवलत मिळणे आता जवळपास अशक्य झाले आहे. ग्राहकांना दिवाळीआधी ही सवलत देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली होती. मात्र, महावितरणची एकूण परिस्थिती पाहता अशी सवलत देणं शक्य नसल्याचं राऊत यांनी आता म्हटलं आहे.
याविषयी केवळ राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे म्हणत त्यांनी पुढील निर्णयाचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते पत्रकारांशी बोलत होते. ‘महावितरणचे जसे वीज ग्राहक आहेत, त्याचप्रमाणे महावितरणही एक ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागते. विविध प्रकारचे शुल्क द्यावे लागते. महावितरणची ३१ टक्के थकबाकी आहे. ग्राहकांकडून देयके भरली जात नाहीत. त्यामुळं सवलत दिली जाणं अशक्य आहे. मात्र, कोणाचीही वीज जोडणी कापली जाणार नाही.
ऊर्जा विभागातील कंपन्यांवर ६९ हजार कोटी रुपयांचा कर्जभार आहे. आता आणखी किती कर्ज काढणार? असा सवालही राऊत यांनी केला. ‘राज्य सरकारनं दिलासा देण्याचा खूप प्रयत्न केला. त्यासाठी केंद्र सरकारकडं मदत मागितली. मात्र, दुर्दैवाने केंद्र सरकारकडून काहीही मदत मिळाली नाही,’ असं नितीन राऊत म्हणाले.
