अमळनेर, प्रतिनिधी | अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनातर्फे पिक नुकसानभरपाई मिळणार आहे. त्याच प्रमाणे वनपट्टेधारक आदिवासी व प्रलंबित वन दावेदार यांनाही पिक नुकसानभरपाई देण्यात यावी अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
निवेदनाचा आशय असा की, शासनाने २०२१-२२ च्या खरीप हंगामात उत्तर महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १०,००० रू मदत जाहीर केली आहे मात्र ही नुकसानभरपाई फक्त ७/१२ धारक शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून यात मात्र वनपट्टे धारक आदिवासी व प्रलंबित आणि अपील मधे असणाऱ्या दावेधारकांना नुकसान भरपाईचा उल्लेख नाही. हा आदिवासी शेतकऱ्यांवर अन्याय असून आदिवासी जमिनीचे मुळमालक असूनही ह्या नुकसान भरपाई पासून आदिवासी शेतकऱ्यांना वंचीत करण्यात आले आहे. म्हणून अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा जो शासन निर्णय काढला आहे त्यात दुरुस्ती करून आदिवासी वनपट्टेधारक व प्रलंबीत ज्यांनी खरीप हंगामात पेरणी केली आहे अश्या वनदावेदार आदिवासी शेतकऱ्यांना हि नुकसान भरपाई दिली जावी यासाठी आज उपविभागीय अधिकारी,(प्रांत) कार्यालयात लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अमळनेर तालुका प्रमुखांनी मुख्यमंत्री यांच्या नावे निवेदन दिले व अतिवृष्टी मुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई जिल्ह्यातील सर्व वनपट्टेधारकांना व प्रलंबित वनदावेदार यांनाही देण्या बाबत विनंती केली करण्यात आली आहे. जर वंचित ठेवण्यात आले तर संविधानिक मार्गाने आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही देण्यात आला आहे. यावेळी लोक संघर्ष मोर्चाचे पन्नालाल मावळे सह मधुकर चव्हाण, बालीक पवार, अविनाश पवार, महेंद्र भिल, सुदाम भिल, फिरोज पिंजारी आदी कार्यकर्ते हजर होते.
