मुंबई प्रतिनिधी | भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या सौभाग्यवती मंदाताई खडसे या आज ईडच्या कार्यालयात चौकशीसाठी दाखल झाल्या आहेत. त्यांना न्यायालयाने आधीच जामीन मंजूर केला आहे.
याबाबत वृत्त असे की, भोसरी येथील वादग्रस्त भूखंड प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे हे गोत्यात आलेले आहेत. या प्रकरणी ईडीने आधी त्यांची चौकशी केली होती. यानंतर ५ जुलैपासून त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी हे अटकेत आहेत. तर, त्यांच्या सौभाग्यवतील मंदाताई खडसे यांना अलीकडेच जामीन मिळाला असून यासाठी ईडीला चौकशीत सहकार्य करण्याची अट टाकण्यात आलेली आहे. तसेच त्यांनी मंगळवार आणि शुक्रवारी ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचेही सांगण्यात आले आहे.
या अनुषंगाने, आज मंदाताई खडसे या ईडीच्या मुंबई येथील कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित झाल्या आहेत. यात भोसरी येथील जमीन गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात त्यांची चौकशी होणार आहे.
जाणून घ्या भोसरी येथील भूखंड प्रकरणाची इत्यंभूत माहिती !
भोसरी येथे सर्व्हे क्र. ५२ हिस्सा २ अ/२ या मिळकतीवरील २१ आर या जमिनीची मूळ मालकी अब्बास रसुलभाई उकानी (रा. कोलकता) यांच्या नावाने आहे. यामध्ये सलमा सौफुद्दीन वाना, बानुबेन फिरोजभाई पटेल, मुस्लिम फक्रुद्दीन उकानी, नफीसा लियाकत काथवाला, मारिया मुस्तफा लकडावाला, साकीना नजीमुद्दीन उकानी, इन्सीया मुर्तुझा बादलावाला व इतर वाटेकरी आहेत. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी उकानी यांची जमीन एमआयडीसीने संपादित केली. ती परत मिळावी, म्हणून उकानी यांनी आठ सप्टेंबर २०१५ मध्ये हायकोर्टात याचिका केली. मात्र, हायकोर्टाने ती फेटाळून लावली होती. त्यानंतर उकानी यांनी ही ३.१ एकर जमीन खडसे यांची पत्नी व जावयाला विकली.
उकानी यांनी एमआयडीसीला या व्यवहाराची कोणतीही पूर्वकल्पना न देता याची खडसे यांची पत्नी व जावयाला विक्री केली होती. त्यांनी हा भूखंड तीन कोटी ७५ लाख रुपयांना विकला होता. दरम्यान,ल या भूखंडाची किंमत ४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असताना त्याचे बाजारमूल्य कमी दाखविण्यात आले. तर नव्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार या जमिनीचे मूल्य तब्बल ८० कोटी रुपये झाले आहे. यामुळे एकनाथ खडसे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून आपल्या कुटुंबियांना लाभ पोहचवला असा आरोप करण्यात आला.
या प्रकरणी पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यातील सुनावणीमध्ये खडसे यांनी रेडीरेकनर व स्टँप ड्युटी भरून ही जमीन खरेदी केल्याचे स्पष्टीकरण केले होते. एमआयडीसीने ही जागा ४० वर्षे होऊनही अधिग्रहीत केली नसून आमच्या कुटुंबाने पूर्णपणे वैध असा व्यवहार केला असून यात काहीही गैर नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ही जमीन एमआयडीसीची असल्याचे सांगून त्यांच्या अडचणीत वाढ केली होती. यामुळे हा मंत्रीपदाचा गैरवापर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहे. तर खडसे यांनी भाजपमधून राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीने याची चौकशी सुरू केली होती. यातून खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे.
