अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । सात्री गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तब्बल २६ वर्षांपासून प्रलंबित असून, जमीन संपादित करूनही अद्याप अनेक प्रकल्पग्रस्तांना घरांसाठी भूखंड मिळालेले नाहीत. पुनर्वसनासाठी सुरू असलेली वाटप प्रक्रिया स्थगित करून पुन्हा सर्वेक्षण करण्याच्या निर्णयावर ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून स्थगिती उठवावी आणि भूखंडांचे वाटप करावे, अशी मागणी डॉ. दिपक पंढरीनाथ पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सागी गावातील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न २६ वर्षांपासून कायम आहे. तापी प्रकल्पासाठी गाव बुडीत क्षेत्रात गेल्यानंतर शासनाने पुनर्वसनाच्या उद्देशाने जमीन घेतली. मात्र, इतका मोठा कालावधी उलटूनही अनेक कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे घर किंवा भूखंड मिळालेले नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त नागरिकांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
निवेदनानुसार, दि. २७ मे २०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे भूखंड वाटपाची प्रक्रिया स्थगित करून पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे सांगण्यात आले. ग्रामस्थांचा सवाल आहे की, मागील २६ वर्षांत सर्वेक्षण झाले नाही का? आता पुन्हा नव्याने सर्वेक्षणाची आवश्यकता काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. यापूर्वी १७ फेब्रुवारी आणि ६ मार्च रोजी वाटपाबाबत प्रक्रिया होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात भूखंड वाटप झाले नसल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे.
सागी ग्रामस्थांनी यापूर्वी जळगाव जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित इतर शासकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस तोडगा निघालेला नसल्याने आता वरिष्ठ पातळीवरून हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वजांकडून मिळालेली जमीन काही ठिकाणी पाटचारीसाठी देण्यात आली होती. या जमिनीवर शेतकरी थोडीफार शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. भविष्यात शेताला पाणी मिळेल, या आशेवर ते या जमिनीशी जोडलेले होते. मात्र, त्याच जमिनीवर रस्ता तयार करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला. काही जमीन अतिक्रमण असल्याचे सांगून शासनाकडून ताब्यात घेण्यात आल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, काही शेतकऱ्यांकडे अत्यल्प जमीन होती. सात गुंठे जमिनीपैकी तब्बल पाच गुंठे जमीन विविध कारणांमुळे गेल्याने त्यांच्या वाट्याला केवळ दोन गुंठे जमीन उरल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
पुनर्वसनाला झालेल्या विलंबामुळे अनेक कुटुंबांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. जुन्या घरांची पावसामुळे पडझड होऊन काही नागरिक बेघर झाले आहेत. आर्थिक अडचणींमुळे काही शेतकऱ्यांना नाईलाजाने कर्ज घ्यावे लागले. त्यावरील व्याजाचा वाढता बोजा पेलण्यासाठी शेती विकण्याची वेळ आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या दीर्घकाळ चाललेल्या उदासीनतेमुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळत नसल्यामुळे गावातील तरुणांनाही त्याचा फटका बसत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. प्रकल्पग्रस्त म्हणून आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने अनेक तरुणांना सरकारी नोकरीच्या संधींपासून वंचित राहावे लागत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुनर्वसनासोबतच प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखल्यांचा प्रश्नही तातडीने सोडवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“२६ वर्षे झाली; जमीन घेतली, मात्र घर मिळाले नाही. शेतीही हिरावली गेली. सात गुंठ्यांची दोन गुंठे झाली आणि सर्वेक्षणाच्या नावाखाली वारंवार तारखा देण्यात आल्या,” अशी ग्रामस्थांची भावना निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थगिती उठवून तातडीने भूखंड वाटप करण्यात यावे आणि नव्याने सर्वेक्षणाचा घाट घालू नये, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सागी गावाच्या पुनर्वसनाबरोबरच परिसरातील पाणीप्रश्नावरही निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे. पांझरा नदीवर मांडळ, मुडी आणि शहापूर येथे केटीवेअर बंधारे बांधून नदीतील पाणी अडविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी जलसंधारण विभाग, जळगाव यांच्यामार्फत संबंधित ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. बंधारे झाल्यास परिसरातील पाणी उपलब्धता आणि शेतीला त्याचा फायदा होऊ शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
