नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी युपीत नुकताच संमत करण्यात आलेला लव्ह जिहाद विरोधी कायदा हा स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे वक्तव्य केले आहे.
युपीत लव्ह जिहादविरोधी कायदा संमत करण्यात आला असून यावर वाद देखील सुरू झाले आहेत. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी भाष्य केले आहे.
हा कायदा निवड करण्याचे जे स्वातंत्र्य असते त्याच्या विरोधात जाणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एका व्याख्यानात बोलताना लोकूर म्हणाले की उत्तर प्रदेशने जारी केलेला अध्यादेश दुर्दैवी आहे. बळजबरीने अथवा फसवून केल्या जाणार्या धर्मांतराचा त्यात उल्लेख आहे. मात्र हा अध्यादेश निवडीचे स्वातंत्र्य, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन करतो त्यामुळे तो दुर्दैवी आहे.
जोडीदाराची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायशास्त्राचेही हा कायदा उल्लंघन करतो असे ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी खूप गाजलेल्या हादिया केसचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की या हादिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात एक महिला आपल्या इच्छेने धर्म परिवर्तन करू शकते आणि आपला मनपसंत जोडीदार निवडू शकते असे म्हटले होते. या निकालाचे उल्लंघन युपीच्या कायद्यात झाले असल्याचा दावा त्यांनी केला.
