मुंबई : वृत्तसंस्था । महाविकास आघाडी सकारची राज्यात ‘शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना’ लागू करण्याची योजना आहे. ही योजना देशपातळीवरील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या योजनेशी जोडण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रोजगार हमी विभाग हा नोडल विभाग असेल. राज्य सरकारने दावा केला आहे की, ही योजना लागू झाल्यानंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडून येतील. ग्रामीण भागातील लोक सशक्त बनतील. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण आणि शहरी भाग समृद्ध करणे देखील आहे.
या योजनेंतर्गत १ लाख किमी रस्त्यांची निर्मिती केली जाईल. हे रस्ते शेतीपट्ट्यांना जोडले जातील. यामुळे शेतीपर्यंत जाणं सोयीचं होईल आणि रोजगारही उपलब्ध होईल. याशिवाय या योजनेंर्गत तलाव आणि तबेल्यांची निर्मिती करण्यात येईल. शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेवर पुढील तीन वर्षात १,००,००० कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे.
नोव्हेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात सुमारे ६.४६ लाख कामं मनरेगा योजनेंतर्गत होती. यांपैकी ४.७७ काम पूर्ण होण्याच्या दिशेने पुढे जात आहेत. आजवर या योजनेंतर्गत १.६८ लाख काम पूर्ण झाली आहेत. महाराष्ट्रात मनरेगा योजनेंतर्गत ६.१० लाखांहून अधिक मजूर नोंदणीकृत झाले आहेत.
