राज्यात 18 ते 45 वयोगटाच मोफत कोरोना लसीकरण

 

मुंबई:  वृत्तसंस्था । महाराष्ट्र सरकारतर्फे राज्यातील 18 ते 45 वयोगटातील प्रत्येकाचं मोफत लसीकरण करण्यात येईल. सरकार हा खर्च करणार आहे , अशी माहिती अल्पसंख्यांक आणि कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली

 

जागतिक टेंडर मागवण्यात येणार असून जास्तीत जास्त लस खरेदी करण्यात येणार आहे, असंही ते म्हणाले.

 

केंद्रसरकारने १ मे पासून देशभरात १८ वर्षावरील लोकांना लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे ४५च्या खालील लोकांना केंद्रसरकार लस पुरवठा करणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. कोविडशील्ड केंद्राला दीडशे रुपये, राज्याला ४०० रुपये आणि खाजगींना ६०० रुपये राहणार आहे. कोवॅक्सीनची किंमतसुध्दा ६०० रुपये राज्यांना व १२०० रुपये खाजगींना जाहीर झाली आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.

 

मागच्या कॅबिनेटमध्ये या दराबाबत चर्चा झाली. यामध्ये एकमत होत राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्याचा निर्णय झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी होकार दिला होता. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कालच जाहीर केले आहे असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रातील लसीकरण आणि ऑक्सिजनसह इतर वैद्यकीय सामग्रीच्या पुरवठ्याविषयी महत्त्वाची माहिती दिलीय.  महाराष्ट्रातील 18 वर्षावरील नागरिकांना महाराष्ट्र दिनी मोफत लसीचं गिफ्ट मिळणार असल्याचे संकेत पवारांनी दिलेत. याशिवाय कोरोना लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडर काढणार असल्याचंही ते म्हणाले.

 

1 मे रोजी मुख्यमंत्री मोफत लसीबाबत भूमिका सांगतील. ग्लोबल टेंडर काढू. आदर पुनावाला म्हणाले एवढी लस देऊ शकत नाही, आमची क्षमता आहे तेवढी देऊ. इतर कंपन्यांच्या लसी घेण्याबाबत त्यांनी सांगितलं, असंही पवार यांनी नमूद केलं.

 

अजित पवार म्हणाले, “बल टेंडरमध्ये रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आणि लस मग ती सीरम असो, भारत बायोटेक असो, फायजर असो ज्या कोणत्या असतील त्या सर्वांचा उल्लेख असेल. इंजेक्शनचा तुटवडा आहे. 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनापासून लसीकरण सुरु करण्याची तयारी आपण केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं तसं आहे.”

 

“ऑक्सिजनबाबत जे बंद पडलेले प्लांट आहेत, ते सुरु करत आहोत. काही वीजेअभावी बंद होते, काही फायनान्सिअली बंद होते. ते सुरु करत आहोत. पवारसाहेबांनी सूचना केली आहे, साखर कारखान्यांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. जामनगरचा जो कोटा आहे तो वाढवला नसला तरी कमी करु नका अशी केंद्राला विनंती केलीय,” असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

Protected Content