नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । मोदी सरकारकडून महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यांसाठी विशेष बिनव्याजी कर्ज कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर गुडघे टेकलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी मिळणार आहे . मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करायच्या अटीवर १२ हजार कोटी मिळतील
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या योजनेंतर्गत राज्यांना ५० वर्षांसाठी एक विशेष व्याजमुक्त कर्ज देण्यात येणार असल्याचं म्हटलंय. परंतु, व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देतानाच केंद्रानं राज्यांसमोर एक अटही ठेवलेली आहे.
राज्यांना १२ हजार कोटी रुपयांचं व्याजमुक्त कर्ज भांडवली खर्चाकरता देण्यात येणार आहे. साधारणत: राज्यांना घेता येणाऱ्या कर्जाच्या सीमेपेक्षा ही रक्कम वेगळी असेल. व्याजमुक्त कर्जाच्या रक्कमेच्या परतफेडीसाठी राज्यांना ५० वर्षांचा अवधी मिळणार आहे.
, या रक्कमेचा पहिला भाग हा २५०० कोटी रुपयांचा असेल. यातील १६०० कोटी रुपये उत्तर पूर्वेतील आठ राज्यांना दिले जातील. तर उरलेले ९०० कोटी रुपये उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशला निम्मे – निम्मे दिले जातील.
दुसऱ्या टप्प्यात देशातील इतर राज्यांना ७५०० कोटी रुपये दिले जातील. या रक्कमेची विभागणी करताना, राज्यांदरम्यान फायनान्स कमिशनमध्ये राज्यांच्या भागीदारी लक्षात घेतली जाईल.
केंद्र सरकारकडून ५० वर्षांसाठीच्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा पहिला आणि दुसरा भाग व्याजमुक्त असेल. हे कर्ज देण्याअगोदर केंद्रानं राज्यांसमोर एक अटही मांडली आहे. ती म्हणजे, कर्जाची रक्कम ३१ मार्च २०२१ पर्यंत राज्यांकडून खर्च केली जायला हवी. यातील ५० टक्के भाग अगोदर दिला जाईल. ही रक्कम खर्च झाल्यानंतरच उरलेला ५० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
भांडवली खर्चाच्या तिसऱ्या टप्प्यात मात्र, ‘आत्मनिर्भर फिस्कल डेफेसिट पॅकेज’च्या चार बदलांपैंकी तीन अटी पूर्ण करणाऱ्या राज्यांना कर्ज मिळू शकेल. यासाठी २००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.
