नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर भूमिका घेऊ शकत नाही, असं उत्तर तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे.
सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंतीही या दोन राज्यांनी कोर्टाला केली आहे.
निवडणुका असल्याने कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलावी, असं केरळ आणि तामिळनाडूचं म्हणणं आहे. आरक्षणाचा मुद्दा हा धोरणांशी संबंधित आहे. अशावेळी सरकार कोणतीही भूमिका घेऊ शकत नाही, असं या दोन्ही राज्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, कोर्टाने या दोन्ही राज्यांना त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी एक आठवड्याची वेळ दिली आहे. या दोन्ही राज्यांनी आपलं लिखित म्हणणं मांडावं, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. आता इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निकालावर पुनर्विचार करायचा की नाही यावरच फोकस ठेवण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू आहे. याआधीच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने सर्व राज्यांना नोटीस बजावून 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण असावे की नसावे याबाबत राज्यांचं मत मागितलं होतं. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा किंवा न वाढवण्याचा निर्णय व्यापक व्हावा या हेतूने कोर्टाने या नोटीसा बजावल्या होत्या. आज सुनावणी सुरू होताच या दोन्ही राज्यांनी निवडणुका असल्याने कोणतीही भूमिका घेता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, 11 न्यायाधीशांच्या वरिष्ठ घटनापीठाकडे मराठा आरक्षण प्रकरण पाठवायचं का? यावर सुप्रीम कोर्टात चर्चा सुरू आहे.
इंदिरा साहनी केसमध्येच सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्के ठेवली होती. आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या पुढे दिलं जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. केशवानंद भारती खटल्यानुसार आता घटनेचा मूळ साचा बदलला जाऊ शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेलं आहे. शिवाय 2007 च्या एका निर्णयानुसार आता नवव्या परिशिष्टामधील विषयही न्यायालयीन समिक्षेसाठी पात्र आहेत. त्यामुळे नवव्या परिशिष्टामध्ये आरक्षण दिलं तरी त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं, असं घटनातज्ञांचं म्हणणं आहे.
1920 पासून तामिळनाडूमध्ये आरक्षण आहे. 1951 मध्ये राज्यघटनेत दुरूस्ती करून आरक्षणाची तरतूद केली गेली. ज्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण लागू केलं गेलं होतं, त्याच्या आधीपासून म्हणजेच 1990 च्या आधीपासून तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण होतं. सुप्रीम कोर्टाने 1992 सालच्या इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणली होती. 1993 साली जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये त्याची तरतूद करायला भाग पाडलं होतं. 69 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं होतं.
