नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । ट्विटरवरील खात्यांवर निर्बंध लावण्यावरुन सध्या केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये मतभेद सुरु असतानाच आज राज्यसभेमध्ये मोदी सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना देण्यात आलेल्या निर्देशांचं समर्थन केलं या कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा थेट इशारा केंद्रीय कायदे मंत्र्यांनी दिला आहे.
गुरुवारी संसदेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर रवी शंकर प्रसाद यांनी सोशल मीडियावरुन सध्या सुरु असणाऱ्या गोंधळासंदर्भात केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकार सोशल मीडियाचा आदर करतं मात्र नियमांचे उल्लंघन करत सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असल्याच त्यावर कारवाई केली जाईल असा इशारा यावेळेस रवि शंकर प्रसाद यांनी दिला. “आम्ही सोशल मीडियाचा आदर करतो. सोशल मीडियाने सामान्यांना अधिक सक्षम बनवलं आहे. भारताला डिजीटल करण्याच्या मोहीमेमध्ये सोशल मीडियाचा मोठा वाटा आहे. मात्र सोशल मीडियाचा वापर खोटी माहिती आणि हिंसा पसरवण्यासाठी केला जात असेल तर कारवाई केली जाईल,” अशी भूमिका रवी शंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेमध्ये मांडली.
भारत सरकारने अलीकडेच ज्या ट्विटर खात्यांवर बंदी घातली त्यामधील काही खाती ट्विटरनेही प्रतिबंधित केली आहेत. पण ही कारवाई फक्त भारतापुरती मर्यादित आहे. नागरी समुदाय, राजकारणी आणि माध्यमांची खाती ट्विटरने रोखलेली नाहीत तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कास आम्ही देशाच्या कायद्यानुसार बांधील आहोत असं ट्विटरने बुधवारी जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं आहे. भारतीय कायद्यांचे पालन करुन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच इतर काही पर्यायांचा आम्ही विचार करीत आहोत, असंही ट्विटरने स्पष्ट केलं आहे.
ज्या खात्यांवरुन चुकीची माहिती पसरवली जात आहे ती खाती बंद करावीत असा आदेश भारत सरकारने ट्विटरला दिला होता. शेतकरी आंदोलनाबाबातचा हा मजकूर ट्विटरवर टाकण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारच्या आदेशांचे पालन केले नाही तर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा केंद्राने दिलाय. ट्विटरने किमान ५०० खात्यांवर कारवाई केल्याची माहिती मंत्रालायला दिली होती. काही खात्यांवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्यात आली आहे. काही खाती आम्ही भारत सरकारच्या आदेशावरुन बंद करत असलो तरी ती भारताबाहेर उपलब्ध असतील, या खात्यांवर संपूर्ण जगभरात बंदी घालता येणार नाही असंही ट्विटरने स्पष्ट केलं आहे.
