नवी दिल्ली । दिल्लीतील हिंसाचाराचे पडसाद उद्यापासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या अर्थसंकल्पनीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात उमटण्याची शक्यता आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) समर्थक तसेच विरोधकांमध्ये दिल्लीत उफाळून आलेल्या हिंसाचाराचे पडसाद सोमवारपासून सुरु होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील हिंसाचारासाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप यापूर्वीच काँग्रेस तर्फे करण्यात आला आहे. याचे प्रतिबिंब संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विरोधकांकडून गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी सदनात लावून धरली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आर्थिक मंदीसह इतर अनेक मुद्द्यावरही केंद्र सरकारला घेरण्याची विरोधकांनी तयारी आहे. दिल्लीतील हिंसाचारात आतापर्यंत ४२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. काँग्रेस सह इतर विरोधी पक्षांकडून गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. पहिल्याच दिवशी दिल्ली हिंसाचाराचे पडसाद सभागृहात उमटू शकतात. ईशान्य दिल्लीत उफाळलेल्या हिंसाचारासाठी काँग्रेसने केंद्र, दिल्ली सरकारला जबाबदार ठरवले आहे.
शनिवारी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीत सरकारला घेरण्याची रणनीती आखण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दिल्ली हिंसाचारासंबंधी काँग्रेस राजकारण करीत आहे, असा आरोप भाजप कडून केला जात आहे. देशभरात सुरु असलेले सीएए विरोधात आंदोलनास विरोधकांचे पाठबळ असून ईशान्य दिल्लीत त्यामुळेच हिंसाचार उफाळला, असा दावा ही भाजप कडून केला जात आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून सरोगसी तसेच विवाद से समाधान ही विधेयके सादर करण्यात येणार आहे.
