नाईपयिडॉ ( म्यानमार ) : वृत्तसंस्था । म्यानमारमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांनी बंड करून सत्ता हस्तगत केल्यानंतरच्या पहिल्याच संपर्कात संयुक्त राष्ट्रांनी या बंडावेळी स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या नेत्यांची सुटका करण्याचे आवाहन केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या म्यानमार विषयक दूताने म्यानमारच्या उप लष्करप्रमुखांशी संपर्क साधला होता. त्या वेळी लष्कराच्या बंडाचा निषेध करून स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या सर्व नेत्यांच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या म्यानमारविषयक दूत ख्रिस्तीन स्क्रॅनर बर्जनर यांनी लष्कराचे उपप्रमुख सो विन यांच्याशी संपर्क साधला व सरचिटणीस अँतोनियो गट्रेस यांना म्यानमारमधील स्थितीबाबत चिंता वाटत असल्याचे सांगितले. म्यानमारचे लष्कर उपप्रमुख सो विन यांच्याशी आभासी चर्चेत त्यांनी सांगितले,की म्यानमारमधील लष्करी कारवाईचा आम्ही निषेध करतो. कारण त्यामुळे लोकशाही सुधारणा धोक्यात आल्या आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांचे प्रवक्ते स्टीफनी द्युजारिक यांनी सांगितले,की बर्जनर यांनी म्यानमारमध्ये लष्कराने स्थानबद्ध केलेल्या लोकांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. रोहिंग्या शरणार्थींची सुरक्षित,स्वयंस्फूर्त, शाश्वत घरवापसी व्हावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. बर्जनर व म्यानमारच्या लष्कर उपप्रमुखात व्यापक प्रमाणात चर्चा झाली.
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वशक्तिशाली सुरक्षा मंडळाने गुरुवारी एक निवेदन जारी केले असून त्यात म्यानमारमधील तीन दिवसातील घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली आहे. म्यानमारमध्ये लष्कराने आणीबाणी लादली असून अध्यक्ष विन मिंट व पंतप्रधान आँग सान सू ची यांना नजरकैदेत टाकले आहे याबाबत सुरक्षा मंडळाला चिंता वाटत आहे. त्यामुळे या नेत्यांची तातडीने सुटका करण्यात यावी .
द्युजारिक यांनी सांगितले, की संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने जारी केलेले निवेदन हे पहिले सकारात्मक पाऊल आहे. यापुढेही म्यानमारविषयक दूत तेथील लष्करी अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहतील. बर्जनर या आसियान म्हणजे असोसिएशन ऑफ साउथइस्ट एशियन नेशन्सच्या प्रतिनिधींशीही बोलल्या आहेत. एकीकडे सुरक्षा मंडळाने निवेदन जारी केलेले असताना भारतानेही यात समतोल भूमिका घेत लोकशाही प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
आंग सान सू की यांच्या निर्वाचित नागरी सरकारला सत्ताच्युत करून बंडाद्वारे सत्ता बळकावलेल्या म्यान्मारमधील नव्या लष्करी अधिकाऱ्यांना देशव्यापी निषेधाचा सामना करावा लागत असल्यामुळे त्यांनी शनिवारी बहुतांश इंटरनेटवर बंदी घातली. प्रामुख्याने मोबाईल सेवा पुरवठादारांच्या सेवा हळूहळू बंद होत असल्याचा अनुभव अनेक इंटरनेट वापरकर्त्याना आला. ‘म्यान्मारमध्ये जवळजवळ संपूर्ण इंटरनेट शटडाऊन अंमलात आला असून, कनेक्टिव्हिटी सामान्य स्तराच्या १६ टक्क््यापर्यंत घसरली आहे’, असे इंटरनेटमधील अडथळ्यांचा व इंटरनेट बंदीचा मागोवा घेणाऱ्या लंडन येथील ‘नेटब्लॉक्स’ या सेवेने सांगितले.
