नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । निवडणुकीत मोफत लस देण्याचं आश्वासन हे आचारसंहितेचं उल्लंघन होत नाही, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. बिहार निवडणुकीत मोफत कोरोना लस देण्याचं आश्वासन भाजपने जाहीरनाम्यात दिलं आहे. हे आचारसंहितेचं उल्लंघन नाहीए, असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्याला निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलं आहे. आदर्श आचारसंहितेचं कोणतंही उल्लंघन आढळलेलं नाही, असं आयोगाने आपल्या उत्तर स्पष्ट केलं आहे.
मोफत लस देण्याचं आश्वासन हे भेदभाव करणारं आहे आणि ही घोषणा निवडणुकीदरम्यान केंद्र सरकारने आपल्या सत्तेचा केलेला दुरुपयोग आहे, असा आरोप साकेत गोखले यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेच्या भाग आठ मध्ये नमूद केलेल्या काही मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख उत्तरात केला आहे आणि मोफत लस देण्याचं आश्वासन आचारसंहितेचं उल्लंघन नाहीए, असं म्हटलंय.
.
नागरिकांना कल्याणासाठी राज्यांना अनेक धोरणं बनवण्याचा अधिकार आहे. म्हणून निवडणूक जाहीरनाम्यात अशा कल्याणकारी योजना जाहीर करणं हे आचारसंहितेचं उल्लंघन नाही, असं आयोगाने म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाने या उत्तरात राज्यघटनेतील नमूद केलेल्या तरतुदींचा संदर्भ दिला आहे.
मतदारांना अशीच आश्वासनं द्या, जी पूर्ण होतील, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. एका राज्याला मोफत कोरोना लस दिली जाईल, अशी घोषणा सत्ताधारी पक्षाकडून केली गेली. पण निवडणूक आयोगाने मात्र याची दखल घेतली नाही, असं ट्विट साकेत गोखले यांनी केलं.
