मुंबई : वृत्तसंस्था । मार्च २०२० आणि जून २०२१ दरम्यान कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) मुंबईतील कर्मचाऱ्यांनी सामान्यांच्या नावावर २१ कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार समोरा आला आहे.
अंतर्गत चौकशीच्या तपशीलांनुसार ही माहिती समोर आली आहे.
या घोटाळ्याचा “मास्टरमाईंड” ईपीएफओच्या कांदिवली कार्यालयातील लिपिक ३७ वर्षीय चंदन कुमार सिन्हा आहे, ज्याने पीएफ दावा करण्यासाठी बहुतेक स्थलांतरित कामगारांच्या ८१७ बँक खात्यांचा कथितपणे वापर केला होता. चंदन कुमार सिन्हाने एकूण २१.५ कोटी रुपये खात्यात जमा केले होते. या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केलेल्या पैशांपैकी ९० टक्के रक्कम काढण्यात आली आहे. फरार असलेला सिन्हा त्या पाच कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांपैकी आहे ज्यांना फसवणूकीच्या आरोपात निलंबित करण्यात आले आहे. अंतर्गत लेखापरीक्षण पूर्ण होताच ईपीएफओ हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपावणार आहे.
तपासाने केवळ कांदिवली कार्यालयावर लक्ष केंद्रित केले असताना, या प्रकरणाने ईपीएफओमध्ये धोक्याची घंटा वाजली आहे. ईपीएफओ, ही ग्राहकांच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा संस्थांपैकी एक आहे. १८ लाख कोटी रुपयांच्या लोकांच्या बचतीचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष व्यवस्थापन ईपीएफओद्वारे करण्यात येते.
फसवणुकीने काढलेले पैसे ईपीएफओच्या जमा केलेल्या निधीचे होते. ज्यात प्रत्येक महिन्याला नोंदणीकृत संस्थांनी ठेवलेल्या ठेवी असतात. सामान्यतः, ईपीएफओ प्राप्त निधी जमा करतो आणि त्यांना मुख्यतः सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवतो. “कोणत्याही वैयक्तिक पीएफ खात्याचा गैरवापर झाला नाही. हे पैसे जमा केलेल्या निधीचे होते आणि हे ईपीएफओचे नुकसान आहे कोणत्याही व्यक्तीचे नाही. ही बँक लुटण्याइतकेच आहे, ” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
फसवणुकी नंतर ईपीएफओ आता आपली कार्यपद्धती बदलण्यासाठी आणि सर्व पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी विचार करत आहे. मार्च २०१९ ते एप्रिल २०२१ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये कांदिवली कार्यालयाने मंजूर केलेल्या किमान १२ लाख पीएफ दाव्यांना पूर्ण करण्यासाठी संस्थेने आपल्या अंतर्गत लेखापरीक्षणाची व्याप्ती वाढवली आहे.
कर्मचाऱ्यांनी अशा वेळी डल्ला मारला जेव्हा कार्यालयाने त्यांचे नियम शिथिल केले आणि कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानीची पडताळणी करण्यासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केले होते. त्यांनी लॉकडाऊन दरम्यान घरीच राहण्याचा पर्याय निवडलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पासवर्डचा वापर करून प्रणालीतील प्रमुख त्रुटींचा गैरफायदा घेतला. उदाहरणार्थ, त्यांचे पीएफ दावे १ लाख ते ३ लाख रुपयांपर्यंत आहेत त्यांना ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्याची परवानगी दिल्याचे दाखवले जे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेल्या दुसऱ्या पडताळणीनंतरच मंजूर केले जाते.
“तपासात असे आढळून आले आहे की, शाखेच्या काही विभाग अधिकाऱ्यांनी सिन्हा यांना पैसे काढण्यास सक्रियपणे मदत केली. हे थोडे लाजिरवाणे आहे की आमच्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यांना त्यांचा पासवर्ड दिला आणि नंतर ते बदलण्याची तसदी घेतली नाही. हा निष्काळजीपणा आहे, ”असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सिन्हा बिहारच्या गया येथील मगध विद्यापीठातून २००५ सालचे तत्त्वज्ञान विषयात पदवीधर आहेत. जुलैच्या सुरुवातीला फसवणूक उघडकीस आल्यानंतर त्याने स्वतःला स्थानिक रुग्णालयात दाखल केले आणि नंतर बेपत्ता झाले. त्याच्याकडे हाय-एंड कार आणि हार्ले डेव्हिडसनसह अनेक स्पोर्ट्स बाईक आहेत.
तपास एका अज्ञात तक्रारीने सुरू करण्यात आला होता. असे म्हटले जात आहे की सिन्हाच्या जीवनशैलीपासून हेवा वाटणाऱ्या नातेवाईकाने ही तक्रार दिली होती. तपासात सापडलेली आणखी एक महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे सिन्हाचा सहकारी अभिजित वनकर, जो लिपिकही आहे आणि कथितपणे बँक खात्यांना मदत करतो.
त्यांची कार्यपद्धती कार्यालयाच्या प्रणालीवर आधारित होती. पहिली पायरी म्हणजे गरजू आणि मुख्यतः बेरोजगार स्थलांतरित कामगारांकडून ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी कमिशन देऊन सक्रिय बँक खाती आणि आधार तपशील मिळवत असत. मग, १०-१५ वर्षांपूर्वी बंद असलेल्या मुंबईस्थित कंपन्यांचे कर्मचारी म्हणून त्यांच्या नावे पीएफ खाती उघडण्यात आली. हे महत्वाचे होते, कारण २०१४ पूर्वी उघडलेल्या जुन्या पीएफ खात्यांसाठी पैसे काढताना अनिवार्य युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) तयार करण्याची तरतूद आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तपासात असे आढळून आले की सिन्हा वापरत असलेल्या पूर्वीच्या पाच कंपन्या होत्या. ज्यामध्ये बी विजय कुमार ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, लँडमार्क ज्वेलरी प्रायव्हेट लिमिटेड, न्यू निर्मल इंडस्ट्रीज, साथी वेअर कॉर्पोरेशन आणि नॅशनल वायर यांचा समावेश होता. या सर्व २००६ मध्ये बंद झाल्या होत्या. एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “त्याला ऑडिटची प्रक्रिया चांगली माहीत होती आणि त्याने त्याचा वापर केला होता.”
सर्व वरिष्ठ ईपीएफओ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या डोमेनमधील प्रणाली आणि प्रक्रिया सुरु आहेत की नाही हे तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढे, ईपीएफओ प्रणालीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे पासवर्ड १५ दिवसानंतर अवैध ठरतील अशी तरतूद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ईपीएफओने फसवणूकीद्वारे पैसे काढले गेलेल्या ८१७ बँक खाती गोठवण्यासाठी बँकांना पत्रही लिहिले आहे. आतापर्यंत २ कोटींपेक्षा थोड्या जास्त रकमेचा तपास लागला असून ते वसूल झाले आहेत. फसवणूक करुन खरेदी केल्या गेलेल्या आरोपी अधिकार्‍यांची मालमत्ताही जत्प करण्याचा विचार ईपीएफओ करत आहे.
