नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैधानिक व स्वनियमन यंत्रणांमध्ये कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नाही. त्यामुळे नियमनासाठी नव्याने काही करण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा केंद्र सरकारने प्रसारमाध्यमांकडून समांतर तपासाच्या वादात केला.
प्रसारमाध्यमांवरील नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. परंतु प्रत्येक न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखली तर त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण होईल असेही सरकारने या वादात सांगितले . न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.
प्रसारमाध्यमांकडून वृत्तांकन करताना मर्यादा ओलांडल्या जात असल्याबाबत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी चिंता व्यक्त केली. अवाजवी वृत्तांकनाला मर्यादा घालण्यासाठी, त्यांचे नियमन करण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करून मार्गदर्शक तत्त्वे आखावीत का, अभिनेता सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणी कोणत्याही केंद्रीय तपास यंत्रणेने माहिती उघड केली नाही, तर त्याच्या शवविच्छेदनाचा अहवाल प्रसारमाध्यमांच्या हाती कसा लागला, एवढेच नव्हे. तर वृत्तांकनाचा एखाद्या फौजदारी प्रकरणाचा तपास किंबहुना खटला प्रभावित होतो का, अशा प्रकारचे वृत्तांकन हे अवमान कायद्याअंतर्गत न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेतील अडथळा ठरते का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केंद्र सरकारवर केली होती. त्याचप्रमाणे या सगळ्यांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाच्या प्रश्नांवर भूमिका स्पष्ट करताना, उच्च न्यायालयाला प्रसारमाध्यमांच्या नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे अधिकार असले तरी सध्या त्याची गरज नसल्याचा दावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला.
केबल टीव्ही नेटवर्क कायद्याच्या कार्यक्रम संहितेनुसारही वृत्तांकनाबाबत तक्रार असलेली व्यक्ती बदनामी वा अवमान कायद्याअंतर्गत न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करू शकते. परंतु न्यायालयाने आपल्या अधिकारांमध्ये प्रसारमाध्यमांवर नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखली तर त्यांची अंमलबजावणी कठीण होऊन बसेल, असा दावाही केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला.
अवमान कायद्याचा वापर खटला सुरू करण्याआधी केला जाऊ शकतो, असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले. तपासाच्या टप्प्यातील वृत्तांकनाने न्यायप्रक्रियेत अडथळा निर्माण होत असेल तर तो एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमानच आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्यापासून ते खटला सुरू होईपर्यंत अवमान कायद्याचा वापर करता येऊ शकेल हे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. आज एका न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांवरील नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखली, उद्या दुसरे उच्च न्यायालय आखेल पुढे आणखी काही उच्च न्यायालये ती आखतील. अशा वेळी त्यांची अंमलबजावणी कशी करणार, असा प्रश्न सिंह यांनी उपस्थित केला.
