नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मराठा समाजाला (एसईबीसी) आरक्षण लागू करण्यासंदर्भातील अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला आहे.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज (सोमवार) सुनावणी ठेवण्यात आली होती. एकतर सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला याबाबत निश्चितपणे सुनावणी करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जून रोजी स्पष्ट केले होते. मेडिकल पीजी कोर्सच्या प्रवेशाबाबत कोणत्याही हायकोर्टाने याचिकांची सुनावणी करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी दिला होता. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाने मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मराठा आरक्षण लागू झाल्याने बाधित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मराठा आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात लागू होणार नाही, असा निर्वाळा नागपूर हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. हा अध्यादेश राज्य सरकारने काढून न्यायालीय आदेशांची अवहेलना केली, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ जूनच्या आदेशाचा दाखला देऊन ही याचिका फेटाळण्यात आली. त्या आदेशाला डॉ. प्रांजली चरडे व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालाने याचिका फेटाळताच याचिकेतील मुद्दे विचारात घेतले नसून केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा जुना आदेश ग्राह्य़ धरला. त्यामुळे ही याचिका विचारात घेऊन अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
