मुंबई प्रतिनिधी । मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांशी हातमिळवणी करून मांडवली करायची हाच महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम आहे का ? असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक यांनी केला आहे.
श्री. पाठक यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, आम्ही गरिबांचे कैवारी आहोत असा आव आणून मोठ्या व्यावसायिकांचे खिसे भरायचे हाच मविआ सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावयायिकांना तब्बल 50 टक्के सूट दिली व त्यातून ग्राहकांच्या हिस्स्यांची 2 टक्के स्टॅम्प ड्यूटी ही व्यवसायिकांना भरावयाची आहे. थोडक्यात काय तर बिल्डरांना आवळा देऊन भोपळा घेण्याचा हा प्रकार आहे. राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्यूटीचे दर 5 टक्क्यांवरून 2 टक्के केल्याने घरांची खरेदी 40 टक्क्यांनी वाढली आहे असे स्वत: महसूलमंत्र्यांनी म्हटले असताना हा खटाटोप कशासाठी? बिल्डरांना अधिमूल्यात 50 टक्के सूट दिल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी फक्त आणि फक्त बिल्डरांचाच फायदा झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे मोठा गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता आहे. ज्या दीपक पारेख समितीच्या अहवालाचे कारण सरकार सांगते आहे, तो अहवाल 2008 चा आहे. त्यामध्ये गरिबांच्या हितासाठी सुधारणा सुचवल्या आहेत. मात्र आता 12 वर्षांनी त्याचा उपयोग बिल्डरांकडून पैसा उकळण्यासाठी केला जात आहे.
कोरोना काळात डॉक्टर्स, परिचारिका यांना पगार देण्यासाठी, निसर्ग चक्रीवादळातील पीडितांना, अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना, आर्थिक विवंचनेत असलेल्या छोट्या उद्योगांना, अवाजवी वीज बील आलेल्या सामान्य जनतेचे वीज बिल माफ करण्यासाठी राज्य सरकार कडे पैसा नाही. त्यावेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकायची आणि ज्या ठिकाणाहून सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात पैसा येतो अशा उद्योजकांशी आर्थिक व्यवहार करून त्यांना वेगवेगळ्या मार्गाने सूट द्यायची हेच या सरकारचे धोरण आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना 50 टक्के सूट, ‘ताज’ हॉटेलच्या करामध्ये सूट, विझक्राफ्ट कार्यक्रमाला सूट, सरकारमधील मंत्र्यांसाठी महागड्या गाड्या, मंत्र्यांच्या बंगल्यावर कोट्यावधी रूपयांचा खर्च करताना सरकारने राज्यातील जनतेला मात्र वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेसने सुरूवातीला विरोध दर्शवलेला. औरंगाबादच्या नामांतरावरून विरोधात असलेल्या काँग्रेसने केवळ 15 दिवसामध्येच मतपरिवर्तन करून या निर्णयाला पाठिंबा दिला. हे मतपरिवर्तन नैतिकतेच्या आधारावर झालेले आहे की, आर्थिक व्यवहारावर हे रहस्य आहे. ठाकरे सरकारला खरोखरच राज्यातील तिजोरीत पैसा कसा आणावा याची चिंता असेल तर स्वार्थी विचार न करता जनतेंचा विचार करून निर्णय घेण्याची गरज आहे असे श्री. पाठक यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
