मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – मशिदींच्या भोंग्यांवरून राजकीय वातावरण तापले असतानाच राज्य सरकारकडे भोंग्यांना कायमस्वरूपी परवानगीची मागणी केली जात आहे. परंतु तसे केल्यास मंदिरे आणि अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांनाही भोंग्याची परवानगी द्यावी लागेल, असा इशारा दिला आहे
मशिदीवरील भोंगे आणि आरती यावर राजकीय आखाडा रंगत आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे काढण्यासाठी ३ मे ची मुदत दिली आहे. तर दुसरीकडे रझा अकादमीसह अन्य संघटनाकडून भोंगे काढण्यास विरोध केला जात असून ध्वनिवर्धकांना पोलिसांकडून कायमस्वरूपी परवानगी देण्यात यावी, यासाठी मागणी केली जात आहे. यावर राज्य सरकार, गृह आणि विधि व न्याय विभागाकडून कायदेशीर बाबींची तपासणी केली जात आहे.
परंतू, पर्यावरण आणि मुंबई पोलीस कायद्यात अशी कायमस्वरूपीची तरतूदच नाही, त्यामुळे विनापरवानगी भोंग्यांवर कारवाई करणे पोलिस प्रशासनाला अपरिहार्य आहे. बहुतांश मशिदींवरील ध्वनिवर्धकांसाठी परवानगी घेण्यात आलेली नसून संतोष पाचलग यांनी २०१५ मध्ये कायमस्वरूपी ध्वनिवर्धकास परवानगी देण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याचे नमूद केले होते., तर डॉ. महेश बेडेकर व इतरांनी ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि संबंधितांवर कारवाईसाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दाखल याचिकेवर १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी राज्य सरकारला आदेश दिले होते.
शिवाय राज्यातील मशिदी, मंदिरे, चर्च, गुरुदारा, बुद्धविहार अशा अनेक ठिकाणी प्रार्थनास्थळांवर सुमारे २९४० च्याहि वर बेकायदेशीर ध्वनिवर्धक बसविण्यात आले असल्याचीही माहिती अधिकारात माहिती पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून संबंधिताना देण्यात आली आहे.
ध्वनिप्रदूषणाच्या वाढीसह गोंधळात भरच
मशिदींवरील भोंग्यांना कायमस्वरूपी परवानगी देण्यास भाजपने विरोध केला असून रेल्वे, बस स्थानक, समुद्रकिनारा, बाजार व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी वाहतूक नियंत्रण व अन्य कारणांसाठी उद्षोषणा करण्यासाठी ध्वनिवर्धकांचाही वापर करण्यास परवानग्या द्याव्या लागतील. त्यातून शांतता क्षेत्र व ध्वनिपातळी मर्यादा पाळणे अशक्य होईल. ध्वनिप्रदूषणात आणखी वाढ होऊन गोंधळात भरच पडेल असेही भाजपाने म्हटले आहे.
